SC on OBC Reservation LIVE Updates : ठाकरे सरकारला झटका, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, पुढची सुनावणी नव्या वर्षात

पुणे

राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत पदाधिकारी बैठक सुरू

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकारी बैठक

पुणे

आजही राज्यात ओमिक्रॉनचे रुग्ण,

मराठवाड्यात ओमिक्रॉनचा शिरकाव

उस्मानाबाद जिल्ह्यात आढळले 2 रुग्ण

तर मुंबई 1 आणि बुलढाण्यातील एकाचा समावेश,

16 ते 67 वर्षे वयोगटातील रुग्णांचा समावेश

तीन पुरुष एका महिलेचा समावेश,

तीन जणांच लसीकरण पुर्ण तर 16 वर्षांच्या मुलाला लसीकरण झालं नाही

राज्याची चिंता वाढली !

पुणे

- रुपाली पाटील उद्या करणार राष्ट्रवादीत प्रवेश,

- अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत होणार पक्ष प्रवेश,

- उद्या सकाळी 11 वाजता मुंबईतील राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालयात होणार प्रवेश

जळगाव

जळगाव ठरावाच्या मतदान प्रक्रियेवरून भाजप नगरसेवकांचीउपमहापौरांना धक्काबुक्की,मारहाणीचा प्रयत्न...शिवसेना-भाजप नगरसेवकांमध्ये झटापट

जळगाव महापालिकेच्या महासभेत विकासकामांच्या ठरावावरून प्रचंड गोंधळ उडाला.

विकासकामांच्या ठरावावरून मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर नगरसेव कैलास सोनवणे यांच्यासह काही नगरसेवक उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्यावर धावून गेले. तसेच त्यांना धक्काबुक्की केली.

यावेळी नगरसेवकांकडून उपमहापौरांना मारहाणीचा प्रयत्नही झाला यात ते खाली सुद्धा पडले.

तब्बल अर्धा ते पाऊण तासापर्यत हा गोंधळ सुरू असल्याने महापालिकेत तणाव निर्माण झाला होता.

उदय सामंत, मंत्री

महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम सुधारणा कायद्यानुसार समिती नेमली

समितीने दोन टप्प्यात अहवाल सादर केला

विधान सभेत अहवाल सादर केला जाईल

राज्यपालांची अधिकार अबाधित

प्रकुलपती नावाच्या पदे बाबत नव्याने निर्माण करण्यासाठी मंजुरी

तीन ऐवजी समिती पाच जणांची नेमली आहे

राज्यपाल बाबत अंतिम निर्णय घेतील

राजभवन राज्यपाल यांना कमी नेमण्याचा हा आमचा प्रकार नाही...

शासनाचा हस्तक्षेप वाढणार नाही..

कुलपती हेच कुलगुरूंची नेमणूक करणार आहेत..

प्रकुलपती हे नवे पद तयार करण्यात आले आहेत..

राज्याचा हा विद्यापीठात सहभाग असावा यासाठी प्रकुलपती हे पद तयार करण्यात आले आहे...

जे अधिकार राज्यपालांना होते ते अधिकार कायम राहतील

विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमतांना खंडणी घेण्याचे प्रकार होतील असे काही भूमिका मांडत आहेत..

हे बोलतांना आधी विद्यापीठात जावे लागते..

कुलगुरू नेमणूक ही त्यांच्या शिक्षणावरून होते..

माहिती अधिकारातही याची माहिती मिळते...

पुणे

- दिवसभरात 120 पॅाजिटिव्ह रुग्णांची वाढ. - दिवसभरात रुग्णांना 80 डिस्चार्ज. - पुणे शहरात करोनाबाधीत 00 रुग्णांचा मृत्यू. तर पुण्याबाहेरील 00. एकूण 00 मृत्यू. -85 क्रिटिकल रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत - पुण्यात एकूण पॉजिटिव्ह रूग्णसंख्या 507919 - पुण्यातील ॲक्टिव्ह रुग्ण संख्या- 779 - एकूण मृत्यू -9109 -आजपर्यंतचे एकूण डिस्चार्ज- 498031 - आज केलेल्या नमुन्यांची (स्वॅब) तपासणी- 6229

पुणे

- ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या निकालानंतर मागासवर्गीय आयोगाची उद्या महत्वपूर्ण बैठक,

- पुण्यातील व्हीव्हीआयपी गेस्ट हाऊसला बैठकीचे सकाळी 11:30 वाजता आयोजन,

- उद्याच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या ईपेरिकल डेटा गोळा करण्यासंदर्भात चर्चा केली जाणार

आ.राधाकृष्ण विखे पाटील ऑन ओबीसी आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महाविकास आघाडी सरकार तोंडघशी पडले.. राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करावा यासाठी सातत्याने मागणी... मराठा आरक्षण राज्य सरकारने घालवले... त्यावेळी मोठ्या अविर्भावाने मागासवर्गीय आयोगाची घोषणा... ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला त्यांना समितीत घेतले... दोन वर्षांचा कालावधी सरकारने वाया घालवला... राज्य सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर धन्यवादाच्या जाहिराती लावल्या... कसले धन्यवाद ? मराठा आरक्षण घालवल्याचे की , ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवल्याचे... आता तीन महिन्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करू म्हणतात... दोन वर्षे काय केले..? डोकं शुद्धीवर ठेऊन काम केले असते तर राज्यात सामाजिक तणाव निर्माण झाला नसता... आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही...

पुणे

गृहमंत्री अमित शाह रविवारी पुणे दौऱ्यावर

पुणे महापालिकेतछत्रपती शिवरायांच्या पुतळा स्मारकाचे भूमिपूजन तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे होणार लोकार्पण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील राहणार उपस्थित

महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती

छगन भुजबळ

- मंत्रिमंडळ बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली..

मंत्रीमंडळ बैठकीत ओबीसी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणूका पुढे घ्यावी असा ठराव झाला

- सन्मानिय मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना केल्या...

मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार

डेटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिवेशनाच्या ठरावा नंतर दिली जाईल...

पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी भांगे नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे...

ओबीसी अरक्षणा शिवाय निवडणूक घेऊ नये हा ठराव आज मांडण्यात आला...

आयोगाला प्राथमिक रक्कम देण्यात आली आहे...

देशातील सगळ्या खासदारांनी विचार करावा ओबीसी आरक्षण रद्द होत आहे.

त्यांनी आपली भूमिका योग्य ठिकाणी मांडावी..

राज्यात ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका नको..

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर...

विरार

वसई, विरार, नालासोपारा करा साठी आनंदाची बातमी

नालासोपा-यात सापडलेल्या ओमीयाक्रॉन रुगणाचा रिपोर्ट आला निगेटिव्ह

वसई विरार महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ भक्ती चौधरी यांची माहिती..

नवी दिल्ली

खासदार उन्मेश पाटील

देशात इथेनॉलसाठी धोरण तयार केले जाते. अन्नदाता उर्जादाता व्हावा

केंद्राने व्याज परतावा योजना त्यातून किती प्रस्ताव आले अशी विचारणा केली

केवश १३२प्रस्तावांना मान्यता आले मात्र १३०० प्रस्ताव

९० टक्के प्रसाव का मंजूर होत नाही, अशी विचारणा केली.

पूर्ण प्रकल्प झाले, तर आठ लाख कोटी परकी गुंतवणूक मिळेल.

आमदार महेश लांडगे बाईट

बऱ्याच दिवसांनी एक तासापेक्षा अधिक वेळ सुनावणी.. वकिलांनी चांगली बाजू मांडली. न्यायालयाने फार सहानुभूतीने आमचे म्हणणे घेतले आहे। खिलारचे महत्व, ही जात शर्यतीची असल्याचे म्हणणे मांडले. त्यामुळे उद्या यावर निर्णायक निकाल लागेल, अशी आशा आहे.

नवी दिल्ली

खासदार अमोल कोल्हे

आज सुनावणी सुरू झाली. मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. उद्या सुनावणी. महाराष्ट्रालाच का डावलेले जाते, असा युक्तिवाद. राज्यांच्या सीमांमुळे बैलांमध्ये कसा फरक पडू शकतो. असा मुद्दा मांडला गेला.

ही सुनावणी हंगामी निकालासाठी पाच सदस्य खंडपीठापुढे सुनावऩी होत नाही, तोपर्यंत अंतिम निकाल लागणार नाही.

ज्या पद्धतीने युक्तिवाद मांडला गेला, त्यावर न्यायालयाचे निरीक्षण सकारत्मक वाटते.

उद्या या प्रकरणावर सकारात्मक निकाल लागेल, अशी आशा वाटते.

बैलांबाबत अमानुषता टाळून बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत : डॉ. अमोल कोल्हे

सुप्रिया सुळे

ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे.याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.

पण संसदेत सादर झालेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या संसदीय अहवालात मात्र सरकार याच्या उलट सांगत आहे. हा डेटा 2016 साली लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दावा केला आहे की हा सामाजिक,आर्थिक व जातगणनेचा (इंपिरिकल) डेटा 98.87 टक्के अचूक आहे.

भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. ते म्हणतात, की 'हा डेटा तपासण्यास आला असून व्यक्ती, त्यांची जात आणि धर्म यांची त्यात बिनचूक नोंद असून तो 98.87 टक्के अचूक आहे.

महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज, 18 कोटी, 64 लाख, 3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34 लाख 77,030 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते.'

याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे.संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे.

बुलडाणा

बुलडाणा जिल्ह्यात निघाला पहिला ओमीक्रॉंन चा रुग्ण...

कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या या रुग्णाचे नमुने पाठवले होते तपासणी साठी पुणे ला,

रुग्णाला विदेशी पार्श्वभूमी असल्याची माहिती..

जिल्ह्यात आतापर्यंत 42 जण परदेशातून परतले,

तर त्यांची चाचणी निगेटिव्ह निघाली

शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार तोंडाला पाने पुसणार-पडळकर

सुरवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जातोय. वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर आज आमच्या बहुजनांचे हक्क हिरावले गेले नसते. मी सर्व बहुजनांना आव्हान करतो, आपला हक्क घेतल्याशिवाय मिळाणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी ओबीसी समाजाला केले आहे. जोपर्यंत शकुनी काकाच्या इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांचं सरकार चालतंय तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करतील. असा नाव न घेता पडळकरांनी शरद पवार यांच्यावर पुन्हा हल्लाबोल केला आहे.

उल्हास बापट बाईट 

आरक्षणाचा विषय हा घटनात्मक न राहता राजकीय झालाय

ट्रिपल टेस्ट पास झाल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही

हे सुप्रीम कोर्टाने क्लिअर केलं होतं

त्याचबरोबर आपल्याकडे इंपिरियल डेटा हवाय आणि त्आत्ताच्या घडीला आरक्षणाची किती गरज आहे याचाही डेटा हवाय

मात्र तो उपलब्ध करून देता आलेला नाही त्यामुळे हे आरक्षण फेल्युअर ठरलं आहे

अध्यादेश म्हणजे कायदा असतो तो तात्पुरता असतो त्याला सहा आठ महिन्यांमध्ये विधानसभेची मान्यता मिळावी लागते

हा अध्यादेश घटनेशी सुसंगत असावा लागतो तो इथे नाहीये त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला आहे

पाच वर्षाच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात ही घटनात्मक तरतूद आहे

निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्या तर मग त्याचा सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे जातो

केंद्रीय निवडणूक आयोग जे सांगेल ते राज्याच्या निवडणूक आयोगाला लागू होतं

त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या तर त्यामध्ये राज्य आणि न्यायालय या दोघांनाही हस्तक्षेप करता येत नाही

गेली पाच सात वर्षांमध्ये एमपी रियल डाटा गोळा करता आला नाही

तर तो तीन महिन्यात कसा देणार याबद्दल शंका आहे

आणि जर तीन महिन्यात इम्पीरियल डेटा गोळा झाला आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणालं तर निवडणुका होऊ शकतात

पुणे

- महापालिका क्षेत्रातील शाळा उद्यापासून सुरू होणार,

- इयत्ता पहिली ते इयत्ता सातवीचे वर्ग सुरू होणार,

- उद्यापासून शाळा सुरू होणार असल्याने शाळांची तयारी पूर्ण,

- प्रत्येक वर्ग आणि बेंच सॅनिटाईज केले जातायत,

- राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करून शाळा सुरू होणार

ठाणे

महाराष्ट्र एटीएस ने अटक केलेल्या गँगस्टर सुरेश पुजारीला ठाणे न्यायालयात हजर केले असता ठाणे न्यायालयाने सुनावणी २५ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी, सुरेश पुजारीवर कल्याण येथील असलेल्या गुन्ह्यावर आज झाली सुनवाई, सुरेश पुजारीवर कल्याण मधील एमएफसी पोलीस ठाण्यात खंडणी आणि जीवे मारण्याच्या धमकी विरोधात आहे गुन्हा दाखल, सुरेश पुजारीवर ठाण्यात अनेक ठिकाणी आहेत गुन्हे दाखल

नांदेड

सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय खेदजनक- निराशजनक- अन्यायकारक आहे- मंत्री अशोक चव्हाण यांचे मोठे वक्तव्य, मराठा आरक्षण असो की ओबीसीच्या आरक्षणात आम्ही बाजू मांडण्यात कुठेही कमी पडलो नाही- चव्हाण यांचा दावा, भाजपला देशातल सगळं आरक्षण घालवायचं आहे-मंत्री चव्हाण यांचा आरोप, शासन स्तरावर बैठक घेऊन यावर अंतिम निर्णय होईल- चव्हाण, केंद्राकडे जो डेटा आहे त्यावरच सवलती दिल्या जातायत मग त्या बोगस आहेत का ? चव्हाण यांचा सवाल.

कोल्हापूर

बैलगाडी शर्यती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार

सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आज पूर्ण उद्या पेटा आपली बाजू मांडणार

उद्या सकाळच्या सत्रात सुनावणीला होणार सुरुवात...

उद्या पेटाच्या युक्तिवादानंतर निर्णय अपेक्षित

पुणे

- रावण उर्फ चंद्रशेखर आझाद 1 जानेवारीला भीमा कोरेगाव विजयास्तंभ सभेस येणार,

- विजय स्तंभाला 200 वर्ष पूर्ण झाल्याने विशेष महासभेचे आयोजन,

- विजयस्तंभ इथे आझाद समाज पार्टीची ज़ाहिर सभा होणार आहे,

- या सभेला प्रमुख पाहुणे म्हणून आझाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद उपस्थित राहणार.

पुणे

- मैत्रिणीला गिफ्ट देण्यासाठी आणि व्यसन करण्यासाठी नामांकित सराफा दुकानातून दागिन्यांची चोरी,

- दोन चोरट्यांना हडपसर पोलिसांनी केली अटक,

- दोघेही आरोपी पुण्यातील नामांकित महाविद्यालयात वैद्यकीय शाखेचे शिक्षण घेतायत,

वैद्यकीय महाविद्यालयातील दोन तरूण गजाआड,

- अनिकेत हनुमंत रोकडे (वय 23) आणि वैभव संजय जगताप (वय 22) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे.

वाशिम

वाशिमच्या मानोरा नगर पंचायत निवडणूकीत 17 प्रभागात 88 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते....

मानोरा नगर पंचायत निवडणूकीत मतदान येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे..

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा दिवशी 17 प्रभागातील एकूण 88 अर्ज दाखल झाले होते....

ओ बी सी आरक्षणचे एकूण 4 प्रभाग असून यामध्ये प्रभाग 1,10,13,17 असे आहेत या प्रभागात एकूण 15 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते ही प्रक्रिया सध्या थांबविण्यात आली आहे...

13 डिसेंम्बर ला अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी 13 प्रभाग मधून 58 उमेदवार रिगणात आहेत...

प्रकाश शेंडगे 121

- सुप्रिम कोर्टाचा निरेणय धक्कादाय, केंद्र आणि राज्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेल… याचा फटका ओबीसींना बसला… हे पाप आहे..

- निषेध करावा तेवढा थोडाच, जाब विचारल्याशिवाय, रस्त्यावर ऊतरल्या शिवाय राहणार नाही…

- निवडणुक आयोगच आता २१ तारखेची निवडणुक पुढे ढकलू शकतो… राज्य सरकारला एफिडेव्हीट द्यावं लागेल… ओमायक्राॅन आणि केरोनाचं कारण देत ह्या निवडणुका पुढे ढकलू शकतं…

- राज््यसरकारला राजकिय शिक्षण नाही, जर आमच्या बगैर निवडणुका घेतल्या तर रसत्यावर ऊतरू… अजीत दादांनी पाच कोटी देऊन वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या… सारथीला १ हजार कोटी देता… त्यांनी

- अजित पवार, वडेट्टीवार यांनी माफी मागून राजिनामा द्यावा…

- आत्ता भूजबळ म्हणतात की वाॅर फुटींगवर डाटा गोळा करा, केंद्राकडे बोट दाखवता, ही तुमचीही जबाबदारी…

- राज्याचे प्रधान सचिवांनी आयोगाला निर्देश दिले की सॅम्पल गोळा करा, या अधिकार्यांना हे अधिकार कुणी दिले… निर्देश बदलावे लागणार अन्यथा डाटा गोळा करता येणार नाही…

- आजच सगळ्या नेत्यांची बैठक घेणार आंदळनाची दिशा ठरवू…

- ( नाव न घेता शरद पवारांवर टिका…) - राज्य सरकारची आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही… आता रोहतगी दिसू लागले… सरकरचा रिमोट ज्यांच्या हातात त्यांची इच्छा नाहीये…इथे झारीचे अनेक शुक्राचार्य

पुणे

- पीएमआरडीए प्रारूप विकास आराखड्यावर आता चार तज्ञांची नेमणूक,

- हरकती-सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारचा अखेर चार तज्ज्ञ नेमण्याचा आदेश,

- निवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव राजेंद्र पवार, नगर रचना विभागाचे निवृत्त संचालक सुधाकर नागनुरे आणि डॉ. राहुल कराळे यांची नेमणूक,

- त्यामुळे लवकरच आता सुनावणीला सुरवात होणार.

चंद्रशेखर बावनकुळे

- तीन महिन्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा करणं शक्य आहे

- राज्य सरकारच्या हेखेखोर पणामुळे हे आरक्षण गेलंय

- आम्ही ओबीसींचं आरक्षण वाचवण्याचं काम केलं, या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेलंय

- राज्य सरकार आता तोंडघशी पडलंय

- केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा सदोष आहे,

- आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही

- या सरकारने दोन वर्षे टाळाटाळ केलीय

- महाविकास आघाडी सरकार बनवणाऱ्यांना ओबीसींच्या जागेवर सुभेदार लढवायचे आहे

- छगन भुजबळ यांना खोटं बोलावे लागतंय

- डाटा तयार केला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरु

- मंत्र्यांच्या गाडा रस्त्यावर फिरू देणार नाही

- १६ महिन्यापासून मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत नाही, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचं देणंघेणं नाही

औरंगाबाद 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत पुण्यानंतर आता औरंगाबादेतही बंडाची शक्यता

रुपाली पाटील ठोंबरे यांच्या नंतर औरंगाबादचे मोठे नेते सुहास दाशरथे अस्वस्थ

मनसेचं जिल्हाअध्यक्षपद काढल्यानंतर सुहास दाशरथे प्रचंड अस्वस्थ

"माझं काय चुकलं"असा सुहास दाशरथे यांचा पक्षप्रमुखांना सवाल

पक्ष सोडणार की नाही याबद्दल सुहास दाशरथे यांचं अद्याप स्पष्टीकरण नाही

मात्र पक्षात घुसमट होत असल्याचं केले स्पष्ट

माझं काय चुकलं असा प्रश्न विचारून सुहास दाशरथे यांनी व्यक्त घुसमट

पुण्यानंतर आता औरंगाबाद मनसेतही बंडाची शक्यता

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर फडणवीसांची तिखट शब्दात टीका

राज्य सरकारनं गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

वेळी अजूनही गेलेली नाही!

महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्य सरकारची काय मागणी होती?

राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टा हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश सुप्रीम कोर्टानं द्यावा अशी मागणी सरकारनं केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकला, राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या. त्यासाठी राज्य सरकार आकाश पाताळ एक करेन, पण ह्या निवडणुका पुढे ढकला असं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. पण जस्टीस ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणुका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. ह्या निवडणूका नगरपंचायतीच्या आहेत.

27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा- सुप्रीम कोर्ट

विशेष म्हणजे निकाल देताना, सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे.

ठाकरे सरकारला झटका, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, पुढची सुनावणी नव्या वर्षात

ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला म्हणजेच ठाकरे सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. उलट ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 3 महिन्यांनी घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 3 महिने पुढे ढकला, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याआधी, ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation)  ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) चांगलाच झटका दिला. कारण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.

Dilip Walse Patil | इम्पिरिकल डेटाशिवाय आता पर्याय नाही, कोणावरही अन्याय होऊ नये : गृहमंत्री

Dilip Walse Patil | इम्पिरिकल डेटाशिवाय आता पर्याय नाही, कोणावरही अन्याय होऊ नये : गृहमंत्री

राज्य सरकार तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा बनवणार, सुप्रीम कोर्टात माहिती

इम्पेरिकल डाटा आणि तीन टेस्ट करायला सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. 50 टक्केच्या आत आरक्षण देण्यासंदर्भात पाच ते सहा जिल्हे सोडून शासन आदेश काढला आहे. केंद्रानं इम्पेरिकल डाटा देण्यासंदर्भात नकार दिला होता. राज्य सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी आम्ही सहा महिन्यात डाटा तयार करु,अशी भूमिका मांडली आहे. केंद्रानं निवडणुका पुढं ढकलली तर ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा तयार करु आणि ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका घेऊ, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले. ओबीसी न्याय देणं ही सरकारची लढाई आहे, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.

2016 ला 98 टक्के परफेक्ट असणारा डाटा 2021 ला चुकीचा कसा? जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल

1950 नंतर जेव्हा ओबीसीच्या प्रश्नावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजीनामा दिला होता. पाच हजार वर्षांपासून दुर्लक्षित शोषित जाती आहेत. भटक्या विमुक्त जमाती आहेत. आलुतेदार आहेत बलुतेदार आहेत. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण दिलं होतं. तेच काढून घेण्याचा कुटील डाव आहे. केंद्र सरकारचा हा डाव असल्याचं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. केंद्राला ओबीसींना काहीच मिळू द्यायचं नाही. 2016 मध्ये हा डाटा 98 टक्के परफेक्ट असल्याचं सांगता. 2021 मध्ये हा डाटा बरोबर नाही हे कोर्टात सांगता. केंद्र सरकार संसदेत खोट बोललं किंवा कोर्टात खोटं बोललं, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.केंद्र सरकार ज्या कंपन्यांमध्य मागासवर्गींयांना आरक्षणाद्वारे नोकऱ्या मिळत होत्या त्या खासगी कंपन्यांना विकल्या जात आहेत, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. ओबीसी, बीसी, एसी, एसटी यांची लोकसंख्या देशातील लोकसंख्या 75 टक्केहून जास्त आहे, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्याला सूचवले तीन पर्याय

ओबीसींच्या जागेवर 6 महिन्यांसाठी स्थगिती देता येऊ शकेल. ओबीसी जागा जनरल कॅटेगरीतून निवडून आणा आणि 3 महिन्यांसाठी सर्व निवडणुकांना स्थगिती देता येईल मात्र राज्य सरकारनं तीन महिन्यात त्रुटी पूर्ण करण्याचं आश्वासन द्याव, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टानं सुचवले आहेत.

राज्य सरकार तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा बनवणार, सुप्रीम कोर्टात माहिती

राज्य सरकार तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा बनवणार, सुप्रीम कोर्टात माहिती

इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी 6 महिने वेळ द्या: महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी केली आहे.  सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा, सहा महिन्यांनंतर पुन्हा निवडणुका घ्या, अशी मागणी रोहतगी यांची कोर्टात केली आहे. आकाश पाताळ एक केलं तरी हा डेटा गोळा करायला वेळ लागेल.  इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वेळ मागितला आहे.

राहुल वाघ सुप्रीम कोर्टात का गेले? नाना पटोलेंचा बावनकुळेंना सवाल

महाराष्ट्र सरकारला 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. ओबीसी आरक्षण 50 टक्केच्या आत देण्याचं ठरवलं होतं, त्यासाठी सर्व पक्षांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला तुम्ही देखील होता. मात्र, राहुल वाघ कोर्टात का गेले असा सवाल नाना पटोले यांनी केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला: चंद्रशेखर बावनकुळे

महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. ओबीसी आरक्षण आयोगानं 435 कोटी रुपये मागितले होते. मात्र, ते देण्यात आले नाहीत. 4 मार्चच्या निकालाप्रमाणं काम केलं असतं तर इम्पेरिकल डाटा तयार झाला असता, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणं इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असं सुप्रीक कोर्टानं म्हटलं आहे.