सर्वांनाच मंत्रिपद पाहिजे; शिंदे-फडवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला सहा महिने लागणार
शिंदे गटातील आमदारांमधली रस्सीखेचमुळे हा मंत्रीमंडळ विस्तार लांबणीवर गेल्याची चर्चा.
मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रीमंडळ विस्ताराकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार आता, दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात 18 मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. पण, दुसरा टप्प्याच्या मुहूर्त काही निघताना दिसत नाही. शिंदे गटातील आमदारांमधली रस्सीखेचमुळे हा मंत्रीमंडळ विस्तार लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटातील अनेक आमदार मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. यामुळंच 6 महिने विस्तारच होणार नाही, अशी टीका विनायक राऊतांनी केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारमधील आमदारांची अस्वस्थता बाहेर पडू लागली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी आमदार गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. महाजनांनी 1 हजार कोटींची कामं रद्द केल्यानं सर्वपक्षीय आमदार नाराज आहेत असं म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
शिंदे गटात 40 आमदार आहेत. 10 अपक्ष आमदाराही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. पण सर्वांना मंत्रिपद देणं शक्य नाही. तप दुसरीकडे भाजपमध्येही इच्छुकांची संख्या मोठी आहे.
त्यामुळं ज्यांना मंत्री करणं शक्य नाही त्यांना महामंडळाचं अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंड खोरीनंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. याच्या दुसऱ्याच दिवशी शिंदे मुख्यमंत्री झाले.
30 जूनला एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदाची तर फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सत्तास्थापनेनंतर 39 दिवसांनी 9 ऑगस्टला मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार झाला, 18 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन 41 दिवसांनी झाले पण दुसरा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.
यांना मिळाले पहिल्या मंत्री मंडळात स्थान
- राधाकृष्ण विखे-पाटील: महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास
- सुधीर मुनगंटीवार: वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय
- चंद्रकांत पाटील: उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
- डॉ. विजयकुमार गावित: आदिवासी विकास
- गिरीष महाजन: ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण
- गुलाबराव पाटील: पाणीपुरवठा व स्वच्छता
- दादा भुसे: बंदरे व खनिकर्म
- संजय राठोड: अन्न व औषध प्रशासन
- सुरेश खाडे: कामगार
- संदीपान भुमरे: रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
- उदय सामंत: उद्योग
- प्रा.तानाजी सावंत: सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
- रवींद्र चव्हाण: सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
- अब्दुल सत्तार: कृषी
- दीपक केसरकर: शालेय शिक्षण व मराठी भाषा
- अतुल सावे: सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण
- शंभूराज देसाई: राज्य उत्पादन शुल्क
शिंदे गटात मंत्रिपदासाठी बरेच जण इच्छुक आहेत. संजय सिरसाट आणि समर्थक अपक्ष आमदार बच्चू कडूंनी वारंवार बोलूनही दाखवल आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यात सध्या 20 मंत्री आहेत. त्यामुळं प्रत्येक मंत्र्यांकडे मंत्र्यांकडे 2 ते 3 जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे.
फडणवीसांकडे तर 6 जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आहे. एकूण 40 ते 43 मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळ स्थापन केलं जाऊ शकते.आता या दुसऱ्या मंत्रीमंडळाचा मुहूर्त दिवाळीनंतरच निघेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.