पुण्यात प्राध्यापकांची उचलेगिरी, 600 जणांची शोधनिबंधात कॉपी

योगेश बोरसे, टीव्ही 9 मराठी, पुणे: पगारवाढीच्या पलिकडे जाऊन संशोधनामध्ये रस घ्यावा, यासाठी प्राध्यापकांना भरघोस निधी देण्यात येतो. मात्र आता अशा संशोधनाला साहित्यचोरीची कीड लागल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील साधारण 600 प्राध्यापकांनी शोधनिबंधामध्ये उचलेगिरी केल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व प्राध्यापकांना विद्यापीठाने नोटीस बजावली आहेत. आता या प्राध्यापकांवर कारवाईचा बडगा …

, पुण्यात प्राध्यापकांची उचलेगिरी, 600 जणांची शोधनिबंधात कॉपी

योगेश बोरसे, टीव्ही 9 मराठी, पुणे: पगारवाढीच्या पलिकडे जाऊन संशोधनामध्ये रस घ्यावा, यासाठी प्राध्यापकांना भरघोस निधी देण्यात येतो. मात्र आता अशा संशोधनाला साहित्यचोरीची कीड लागल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील साधारण 600 प्राध्यापकांनी शोधनिबंधामध्ये उचलेगिरी केल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व प्राध्यापकांना विद्यापीठाने नोटीस बजावली आहेत. आता या प्राध्यापकांवर कारवाईचा बडगा उगरला आहे.

प्राध्यापकांनी संशोधनात रस घ्यावा, विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे अशा प्रकारची शिक्षण संस्थांमधील भाषणांची टाळीबाज विधाने तकलादू ठरत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजना, केंद्राच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाच्या योजना आणि विद्यापीठाचा निधी यांतून प्राध्यापकांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी लाखो रुपये दिले जातात. ते मिळवण्यासाठी प्राध्यापकांमध्ये चढाओढ लागल्याचे चित्र सर्वच विद्यापीठांमध्ये निदर्शनास येते. निधीचा योग्य विनियोग होण्याऐवजी संशोधन करताना प्राध्यापक पळवाटा काढून, कुणाच्या तरी संशोधन साहित्याची उचलेगिरी करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 600 प्राध्यापकांच्या शोधनिबंधामध्ये चोरी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

शोधनिबंधांची तपासणी केली असता त्यातील 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक मजकुरात साधर्म्य आढळले. हे शोधनिबंध गेल्या तीन वर्षातील आहेत. या सर्व प्राध्यापकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सिनेट सदस्यांकडून केली जात आहे.

पुणे विद्यापीठाच्या या प्रातिनिधीक उदाहरणावरुन संशोधनासाठी निधी मिळाला तरी निष्कर्ष काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *