सरकारला 'शॉक' देणार, कंत्राटी कामगारांचा पुणे ते मुंबई पायी मोर्चा

पुणे : महाराष्ट्रातील वीज कंत्राटी कामगारांतर्फे सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याच्या मागणीसाठी 20 फेब्रुवारीला मंत्रालयावर पायी मोर्चा काढण्यात आला आहे. या मोर्चामध्ये एकूण तीन हजार कामगार पुणे त मुंबई पायी मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत. 20 फेब्रुवारीला निघालेला मोर्चा हा 26 फेब्रुवारी रोजी मंत्रलयात दाखल होणार आहे. वीज उद्योगात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये अनेक रिक्त पदावर …

, सरकारला ‘शॉक’ देणार, कंत्राटी कामगारांचा पुणे ते मुंबई पायी मोर्चा

पुणे : महाराष्ट्रातील वीज कंत्राटी कामगारांतर्फे सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याच्या मागणीसाठी 20 फेब्रुवारीला मंत्रालयावर पायी मोर्चा काढण्यात आला आहे. या मोर्चामध्ये एकूण तीन हजार कामगार पुणे त मुंबई पायी मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत. 20 फेब्रुवारीला निघालेला मोर्चा हा 26 फेब्रुवारी रोजी मंत्रलयात दाखल होणार आहे. वीज उद्योगात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये अनेक रिक्त पदावर गेली दहा ते वीस वर्षापासून कामगार फक्त कंत्राटी आणि कागदोपत्री किमान वेतनावर काम करत आहेत. एप्रिल 2015 पासून सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी कामगारांच्या संघटनेकडून करण्यात आली होती. मात्र अजूनही त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने येत्या 20 मार्च रोजी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.

आशिया खंडात महावितरण कंपनीचे नाव प्रथम क्रमांकावर असून या वीज उद्योगाला प्रगतीपथावर नेण्यात या कंत्राटी कामगारांचा मोलाचा वाटा आहे. या कामगारांना सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने एप्रिल 2015 पासून पाठपुरावा केला, त्यानुसार ऊर्जामंत्र्यांनी रानडे समितीची स्थापना केली. या समितीने याबाबत योग्य अभ्यास अहवाल शासनास सादर केला. मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. रोजंदारी कामगार पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केवळ आर्थिक बोजा येईल, असे कारण देऊन शासनाने अहवाल बाजूला ठेवला.

वीज उद्योगात 20 हजार कंत्राटी कामगारांकडून रिक्त असलेल्या पदांवर काम करून घेतले जाते. शासनाकडून देण्यात येणारे किमान वेतन आणि इतर अनुषंगीक लाभ हे कंत्राटदारांकडून या कामगारांना बहुतांश ठिकाणी दिले जात नाहीत. विविध प्रकारे कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जाते. वेतन वेळेवर दिले जात नाही,वेतनातून अनाधिकृतपणे अव्वाच्या सव्वा रक्कम काढून घेतली जाते, भविष्य निर्वाह निधी रक्कम पूर्ण आणि नियमित भरली जात नाही, कामावर राहायचे असेल तर या रकमा कंत्राटदारांना द्याव्याच लागतात, विचारणा केली असता अनेक अधिकाऱ्यांना पैसे वाटावे लागतात अशी उत्तरे मिळतात. यामुळे असे अनधिकृत पैसे न देणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला आणि संघटनेत पुढाकार घेणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी केले जाते. या बाबत ना हाक ना बोंब अशी अवस्था असून कष्ट करून देखील आज हा कामगार अर्धपोटी राहत आहे. या जाचातून मुक्त होण्यासाठी सर्व कमागार आपल्या हक्कासाठी मोर्च काढणार आहेत.

या मुख्य मागणी करता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील वीज कंत्राटी कामगार बुधवारी 20 फेब्रुवारी पुणे येथील कामगार आयुक्त कार्यालय येथून निघून 26 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयावर निवेदन देण्यासाठी जाणार आहेत. आजपर्यंत वीज कंपनीसाठी पाय झिजवले. आता या मागणीसाठी हे पाय मंत्रालयाकडे कामगारांनी वळवले आहेत.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *