गाव-खेड्यातील मंदिरांवर आर्थिक संकट, सरकारने सेवेकऱ्यांना दहा ते पंधरा हजार वेतन द्यावं, हिंदू जनजागृती समितीची मागणी

पुणे : कोरोना संकटामुळे गाव-खेड्यातील मंदिरांवर आर्थिक संकट कोसळलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंदिरातील प्रत्येक सेवेकऱ्याला महिन्याला दहा ते पंधरा हजार वेतन द्यावे. एक एप्रिलपासून केंद्राची कोरोना अधिसूचना मागे घेण्यापर्यंत वेतन देण्यात यावं. त्याचबरोबर मंदिराच्या देखभालीसाठी एक रकमी तीन लाख रुपये देण्यात यावे. राज्यातील संपन्न मंदिरांकडून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाने केली आहे (Hindu Janajagruti Samiti).

हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे. “सरकारनं गाव खेड्यातील 30 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न नसलेल्या मंदिरांची यादी तयार करावी. या मंदिरांना आर्थिक मदत करण्याचं आवाहन करावं. सरकारला यासंदर्भात काही कायदेशीर अडचणी असतील तर राज्यातील आर्थिक संपन्न मंदिर आणि संस्थांकडून निधी उपलब्ध करण्यात यावी”, असं सुनील घनवट यांनी सूचवलं आहे.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

“लॉकडाऊनदरम्यान महाराष्ट्राचतील अनेक खेड्यांतील मंदिराची देखभाल, दुरुस्ती करायची राहिली आहे. मंदिरात धार्मिक पुजा करणाऱ्या समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष द्यावे”, अशी विनंती सुनील घनवट यांनी केली (Hindu Janajagruti Samiti).

सुनील घनवट यांनी हिंदू जनजागृती समितीच्यावतीने मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, शिर्डी साई संस्थान, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, काळाराम मंदिरसारख्या संपन्न मंदिर आणि लालबागचा राजा सारख्या गणेशोत्सव मंडळांकडून निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मंदिर आणि संस्थांची संपत्ती ही हिंदू भक्तांची आहे. गाव खेड्यातील मंदिरं टिकली तरच हिंदू बांधवांच्या धार्मिकतेचे संरक्षण होईल. त्यामुळे सरकारने मदत करावी, असं हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट म्हणाले.

हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीवेळी आयोगाकडून भाजपच्या IT सेलचा वापर, पृथ्वीराज चव्हाणांचा गंभीर आरोप