कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं देण्यास पुणे पोलिसांचा नकार, एनआयए रिकाम्या हातीच माघारी

केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास अचानक राज्य सरकारकडून काढून घेत एनआयएला दिला. त्यानंतर या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुण्यात आलेल्या एनआयएच्या पथकाला रिकाम्या हातीच माघारी परतावं लागलं आहे (Koregaon Bhima documents).

Koregaon Bhima documents, कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं देण्यास पुणे पोलिसांचा नकार, एनआयए रिकाम्या हातीच माघारी

पुणे : केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास अचानक राज्य सरकारकडून काढून घेत एनआयएला दिला. त्यानंतर या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुण्यात आलेल्या एनआयएच्या पथकाला रिकाम्या हातीच माघारी परतावं लागलं आहे (Koregaon Bhima documents). पुणे पोलिसांनी महासंचालकांच्या परवानगीशिवाय कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं एनआयएच्या ताब्यात देण्यास स्पष्ट नकार दिला (Koregaon Bhima documents).

एनआयएचं पथक आज (27 जानेवारी) सकाळपासून कोरेगाव भीमा प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी पुणे आयुक्तालयात ठाण मांडून बसलं होतं. इतकंच नाही तर त्यांनी पुणे पोलिसांना आजच या प्रकरणाची कागदपत्रं ताब्यात देण्याची मागणी केली. मात्र, पुणे पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कागदपत्रं देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे एनआयएला दिवसअखेर रिकाम्या हाती परतावं लागलं.

दरम्यान, एनआयएचे तीन अधिकारी सकाळी मुंबईहून पुण्यात दाखल झाले होते. त्यांनी दिवसभर या प्रकरणातील कागदत्रपत्रांची पाहणी केली. एनआयएच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीच्या स्थापनेची मागणी केली होती. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत पत्रही लिहिलं होतं. मात्र, यानंतर तात्काळ केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला. त्यामुळे या प्रकरणात काही संशयास्पद असल्याची शंका स्वतः शरद पवार यांनी व्यक्त केली. केंद्राने प्रकरण दिल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन दिवसांमध्येच एनआयएचं पथक पुण्यात दाखल झालं होतं.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत. राज्य सरकारने याआधीच केंद्राचा हा निर्णय राज्याच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण असल्याचं म्हटलं आहे. शरद पवार यांनी हा तपास एनआयएकडे दिला असला तरी पुणे पोलिसांच्या वर्तनाची चौकशी करुन इतरांना योग्य तो संदेश देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्य सरकार काय पाऊलं उचलणार हे पाहावं लागणार आहे.

कोरेगाव भीमा प्रकरण एनआयएकडे जाण्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक जबाबदार : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरण एनआयएकडे जाण्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक जबाबदार असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “केंद्रानं एनआयएकडे (NIA) तपास सोपवल्यानंतर त्यांचे अधिकारी येणारच होते. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. या प्रकरणात नेमका कोणता भाग एनआयएच्या अंतर्गत येतो हे सरकारने विचारायला पाहिजे. असं होण्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक जबाबदार आहेत.”

एनआयएला सहकार्य न केल्यास राज्य सरकारवर गंभीर कारवाई : सुधीर मुनगंटीवार

यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नसेल, तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. एनआयए कायदा आंतरराज्यीय विषयांसाठी तयार करण्यात आलाय. त्याची निर्मिती काँग्रेसच्या काळात झाली. एखादे सरकार विघातक शक्तींना प्रोत्साहन देत असेल, आडकाठी आणत असेल तर कायदा आपलं काम करेल.”

याआधी अनेकदा अशी कारवाई झाली आहे. कायद्यात अशा सरकारला घालवण्याच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. एनआयए अधिकारी रिकाम्या हाती गेले असतील, तर काही कारण असेल. मात्र, यामागे विशिष्ठ उद्देश असेल तर राज्य सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असाही इशार मुनगंटीवार यांनी दिला.

संबंधित बातम्या :

केंद्राचा महाराष्ट्र सरकारला धक्का, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे

शरद पवारांनी भीमा कोरेगावसंबंधी कागदपत्रं जाहीर करावी : प्रकाश आंबेडकर

भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा ‘हा’ महत्त्वाचा आदेश

कोरेगाव भीमा दंगल हे फडणवीस सरकारचं षडयंत्र, पवारांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र : सूत्र

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *