किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकऱ्यांना अडसर ठरणारे जुने कायदे रद्द करावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे (Supreme Court on Kisanputr Andolan petition).