औरंगाबादः कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना चक्क पत्र्याच्या शेडमध्ये वरिष्ठ महाविद्यालय स्थापन करणाऱ्या प्रेरणा शिक्षण संस्थेला औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच फटकारले. तसेच या संस्थेला पुढील दहा ...
मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिका कायद्यांमध्ये केली होती. मात्र सदर अध्यादेश असंवैधानिक तसेच ...
उद्यानातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाबाबत अजिबात शंका नसून त्याभोवती उभारण्यात येणार फूड प्लाझा आणि व्हीआयपी गेटमुळे स्मारकाच्या उद्देशाला बाधा निर्माण होईल आणि अनावश्यक वृक्षतोडही होईल, असे ...
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकेत असताना संपूर्ण देशात खबरदारीचे उपाय योजले जात आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांमध्ये पुरेशा आरोग्य यंत्रणेचा अभाव असल्याचे माहिती अधिकाराखालील याचिकेत समोर ...
आरोग्य विभागातील 6 हजार पदांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेतील गोंधळ आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आरोग्य विभागाकडून गट क आणि गट ड संवर्गातील पदांसाठी ...
विशिष्ट कैद्यांच्या शिक्षेच्या एकूण मुदतीत कोरोना पॅरोलचा कालावधी गृहित धरावा की नाही, हा अधिकार न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला आहे. यासंदर्भातचा निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने 4 आठवड्यांची ...
याप्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि ...
औरंगाबाद खंडपीठातील विधीज्ञ रुपेशकुमार जैस्वाल यांनी शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अनेकदा सुनावणीदेखील झाली. याचिकेची व्याप्ती मराठवाडाभर वाढवण्यात ...
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील जयमहेश साखर कारखान्याने तर 2018-2019 ची एफआरपी रक्कम थकवली होती. आता त्याच्या व्याजापोटी या कारखान्याला तब्बल 8 कोटी रुपये अदा करावे ...
गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. (chief justice ...
