अनेकदा शासन निर्णय घेतं मात्र त्याची अंमलबजावणी उच्च स्तरातील अधिकाऱ्यांकडून न झाल्याने असे निर्णय निकामी ठरतात. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय देखील यातीलच एक आहे. मात्र, औरंगाबाद याला अपवाद होताना दिसत आहे (Aurangabad Commissioner on plastic ban).