मोटर ट्रान्सपोर्ट विभागाचे डीआयजी निशिकांत मोरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. निशिकांत मोरेंचा अटकपूर्व जमीन मंजूर (anticipatory bail to DIG Nishikant More) केला आहे.
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती.
राज्यात सध्या सरकार नाही, राष्ट्रपती राजवट आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation case Supreme Court ) बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची नेमणूक करण्यात न आल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.
नायर रुग्णालयातील एमआरआय मशिनमध्ये अडकून गेल्या वर्षी मृत्युमुखी पडलेल्या 32 वर्षीय राजेश मारुच्या कुटुंबाला दहा लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश हायकोर्टाने बीएमसीला दिले आहेत
‘भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील आरोपी संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) आणि इतर आरोपींविरोधातील तपास लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि 11 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करा’
जायस्वाल (DGP Subodh Kumar Jaiswal) यांनी तेलगी प्रकरणाचा तपास करताना मोक्का प्रकरणातील अनेक आरोपींवर कारवाई केली नाही, अशा प्रकारचे पुणे मोक्का कोर्टाचे ताशेरे आहेत. हे ताशेरे हटविण्यासाठी जायस्वाल यांनी हायकोर्टात याचिका केली. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, याबाबत ही याचिका निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र द्विवेदी यांनी दाखल केली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीबाबत अनेकजण चुकीची माहिती पसरवत आहेत. सरकारी वकील कटनेश्वर यांनी स्पष्ट केले असतानाही, चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, असं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलंय.
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. कोर्टाने दोन आठवड्यांनी याबाबतची पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे स्वत: सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते.
सुप्रीम कोर्टातही मराठा मोर्चाचा विजय झाला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास नकार दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय दिला.
