मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडला मंजुरी, बचतगटांना कुक्कुटपालनासाठी निधी असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही जनसमुदायासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत.
अनुसूचित जमातीसाठी सात अतिरिक्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक पदास मान्यता, लोक आयुक्त कार्यालयासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी अशा विविध निर्णयांचा (Cabinet meeting 3 September) यामध्ये समावेश आहे.
नाशिक मेट्रो, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात वाढ यासह 24 निर्णय (Cabinet decisions) आहेत. शिक्षकांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही (Cabinet decisions) राज्य सरकारकडून घेण्यात आला.
विविध ठिकाणी कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास (Beed water grid) मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड एन्युटी तत्वावर या कामांसाठी (Beed water grid) निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षणाची मागणी करत असलेल्या धनगर समाजाला (Dhangar reservation) अनुसूचित जमातीच्या सर्व सुविधा देण्याचाही निर्णय (Cabinet decisions) घेण्यात आलाय. शिवाय मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या दिशेनेही महत्त्वाचं पाऊल टाकण्यात आलंय.
पुन्हा तीन नव्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या कामाची निविदा काढण्यासही कॅबिनेटकडून (Cabinet decisions) मान्यता देण्यात आली.
हिदांना मिळणाऱ्या एकरकमी अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. शिवाय औरंगाबादमध्ये अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी नवी जागा देण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी मिळाली.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पीएम किसान योजनेचा लाभ आता देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून या
मुंबई : राज्य मंत्रीमंडळाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निर्णयांचा पाऊस पाडलाय. प्रलंबित सर्व निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये सोलापूर विद्यापीठाचं नामकरण, ठाणे शहरातील मेट्रो
