8 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयवर आंध्र प्रदेशात येण्यासाठी निर्बंध घातले होते. सीबीआयच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून “general consent” दिली जाते. ही “general consent” चंद्राबाबूंनी काढून घेतली होती.