“नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते,” असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त (citizenship act Presidential rule may apply)   केले.