'ई-पीक पाहणी' प्रणाली सुरु झाल्यापासून शेतकऱ्यांनाच पीकपेऱ्याची नोंदणी करावी लागत आहे. गत खरिपापासून ही प्रणाली राबववी जात आहे. खरीप हंगामात राज्यभरातील जवळपास 84 लाख शेतकऱ्यांनी ...
शेतकऱ्यांना शासनांच्या योजनांचा लाभ मिळावा ही भूमिका कायम सरकारची राहिलेली आहे. सध्या रब्बी हंगामातील हरभरा पिकासाठी नाफेडच्यावतीने हमीभाव केंद्र सुरु करण्यात आले आहेत. किमान आधारभूत ...
अवघ्या पाच महिन्यांमध्ये 'ई-पीक पाहणी' हा उपक्रम राज्यात यशस्वी झाला होता. नुकसानभरपाईच्या दरम्यान, ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करणारे शेतकरी हे समोर आले होते. राज्यात ...
15 ऑगस्ट पासून राज्यभरात 'ई-पीक पाहणी'चा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने घेतला होता. यामध्ये शेतातील पेऱ्याची नोंद ही शेतकऱ्यांनाच मोबाईलवर करावी लागणार होती. ...
'ई-पीक पाहणी' च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी स्वता:च पिकांची नोंद करुन पिकपेऱ्याचा अहवाल शासन दरबारी दाखल केला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात प्रथमच असा उपक्रम राबविण्यात आला होता. ...
यंदा प्रथमच राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीचा प्रयोग खरीप हंगमात राबवण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पण अनंत अडचणींवर मात ...
एक म्हणजे पीकविम्याचा परतावा आणि 'ई-पीक पाहणी' या दोन्हाही बाबतीत प्रशासनाची मोठी जबाबदारी आहे. अनेक ठिकाणी केवळ कामात अनियमितता यामुळे काही जिल्हे हे विमा रकमेपासून ...
आता 31 ऑक्टोंबरपर्यंत मुदतावाढ करण्यात आली असून अधिक शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभागी होण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांनाच या विषयी मार्गदर्शन करुन शेतकऱ्यांच्या पीकांची नोंद ...
आता नोंदणी केलीच नाही तर शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होणार का असा सवाल ग्रामीण भागात विचारला जात आहे. शिवाय सध्या रब्बी हंगामाला सुरवात होत असून या ...
महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा म्हणून बांधावर जाऊन जनजागृती केली होती. त्यामुळेच नांदेड जिल्ह्यात 3 लाख 52 हजार 691 शेतकऱ्यांच्या नोंदी ...
