संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती आणि जनजाती अर्थात एससी आणि एनटी SC/ST आरक्षणाला (SC/ST reservation extend) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.