देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात ...
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात ...
कोरोनाच्या संकटाने जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील शिक्षण व्यवस्थाही त्यातून सुटू शकली नाही. ...
नरेंद्र मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी 29 जुलै रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं होतं. नव्या शिक्षण धोरणाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ...
नरेंद्र मोदी यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत देशातील आठ राज्यातील 14 महाविद्यालयात 5 भारतीय भाषांमध्ये इंजिनिअरिंगचं शिक्षण देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. ...
नॅशनल कॅडेट कोरचा देशातील 91 विद्यापीठांनी चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम अंतर्गत जनरल इलेक्टिव्ह क्रेडिट कोर्स म्हणून अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे. NCC CBCS ...
उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये 40 टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन माध्यमातून शिकवण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. (Online Teaching) ...
