नुकत्याच समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार या निधीतील जवळपास 90 टक्के निधी वापराशिवाय तसाच पडून आहे (No utilization of Nirbhaya fund by states). यातून शासन आणि प्रशासनाची या विषयाकडे बघण्याची असंवेदनशीलताच उघड होत आहे.