भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मागील आर्थिक वर्षातील एकूण 1.76 लाख कोटी उत्पन्न सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने हा निर्णय ‘न्यू इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क’ अंतर्गत घेतल्याचे म्हटले. केंद्र सरकार आधीपासूनच आरबीआयने हा निर्णय घ्यावा म्हणून आग्रही होते.