अदानी मुंद्रा कंपनीविरोधातील गुजरात ऊर्जा निगमची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करुन घेतल्याने अदानीचे नफेखोरीचे मनसुबे उधळले आहेत. त्यामुळे अदानी पॉवरला हा आणखी मोठा दणका असल्याचे, ...
सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, असं सुनील केदार यांनी सांगितलं. (sunil kedar) ...
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारनं पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावं. कोरोनाच्या काळात या विषयाकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं गेलं नाही, असा घरचा आहेर मंत्री सुनील केदार ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात 3 सप्टेंबरला सरकार आणि विरोधकांमध्ये एकमत झालं होतं. एम्पेरिकल डेटा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला होता. पण ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, ...
केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिलीय. ...
पााकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखपदी म्हणजेच सरन्यायाधीशपदी एका महिलेची वर्णी लागणार आहे. न्यायमूर्ती आयशा मलिक असं या पाकिस्तानी महिलेचं नाव आहे. ...
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ईडी चौकशीवरुन सीबीआय आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव बघायला मिळाला होता. पण हा तणाव आता निवळताना दिसत आहे. ...
नवी दिल्ली : भारताला आतापर्यंत अनेक महिला न्यायाधीश लाभल्या आहेत. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील या महिला न्यायाधीशांनी अनेक महत्त्वाचे निकालही दिले आहेत. मात्र सरन्यायाधीशपदाची ...
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी ...
