भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या निवडणुकांवर देखील या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे ...
ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागितला होता पण केंद्राने तो देण्यास नकार दिला. मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ...
संविधानच संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. संविधानाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी असून हिच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे महाराष्ट्र प्रदेश ...
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. अशावेळी ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा क्लेशदायक आहे. मात्र, ...
या सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्री हे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. ओबीसींच्या जागी सुभेदार लोकं आणि पैशावाले लोकं लढवायचे आहेत. या ...
हा ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय षडयंत्र मला 100 टक्के असल्याचं वाटतंय, फडणवीस म्हणतात मी सपोर्ट करतोय, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जातात असा ...
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला कोर्टाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण केला जात आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही ...
विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे. ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे’, ...
ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजप नेते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ...
अन्य राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धरतीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला ...
