
8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा पत्ता फेकला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.यंदाच्या वर्षातील पहिल्याच कॅबिनेट