Women On Social Media: मानसिकता बदलायची गरज, सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या महिलांकडे तुच्छतेने बघणं बंद करा- कोर्ट
आजच्या काळात लोकांनी त्यांची मानसिकता बदलायची गरज आहे असं मत अहमदाबादमधील कोर्टाने व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर अशा महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेणे सुद्धा कोर्टाने नाकारले आहे.
अहमदाबाद: राजकीय पक्षाशी निगडीत असणाऱ्या महिलांना सोशल मीडियावर बरेचदा तुच्छ वागणूक दिली जाते. पण राजकारणात, राजकारणाशी निगडित असून समाजसेवेत सक्रिय असणाऱ्या आणि यासंदर्भात सोशल मीडियावर (Social Media) व्यक्त होणाऱ्या महिलांना आजच्या काळात तुच्छतेने बघणं चुकीचं आहे. आजच्या काळात लोकांनी त्यांची मानसिकता बदलायची गरज आहे असं मत अहमदाबादमधील कोर्टाने व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर अशा महिलेच्या चारित्र्यावर (Character) संशय घेणे सुद्धा कोर्टाने नाकारले आहे. एका विभक्त (Divorce) झालेल्या पती पत्नीच्या प्रकरणात पतीने पत्नीला पोटगी देण्यास नकार दिला आणि नकार देताना त्याने आपल्या पत्नीने राजकारण्यांसोबत सेल्फी काढून सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आक्षेप घेतला होता, मात्र पत्नीच्या चारित्र्यासाठी त्याच्या संशयाचा हा आधार असू शकत नाही, असे सांगत कोर्टाने हा वाद फेटाळून लावला.
पत्नी सत्ताधारी पक्षातील राजकारण्यांच्या सहवासात असते
या प्रकरणात 2008 मध्ये या जोडप्याने लग्न केले. 2010 मध्ये मुलीचा जन्म झाल्यानंतर पत्नी पुन्हा आपल्या पालकांच्या घरी परतली आणि पती दुबईला गेला आणि एका फर्ममध्ये कारकून म्हणून काम करू लागला. या महिलेने मेट्रोपॉलिटन कोर्टात डीव्ही कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आणि पतीकडे देखभालीची मागणी केली, ज्याने या मागणीला विरोध केला की त्याची पत्नी स्वत: च्या इच्छेनुसार वैवाहिक घर सोडून गेली. पोटगीचा मोबदला देण्याची वेळ आली, तर आपली पत्नी सत्ताधारी पक्षातील राजकारण्यांच्या सहवासात असते आणि तिच्या कामामधून ती चांगली कमाई करत असल्याचे दिसते, असे मत पतीने मांडले.
पत्नीचे एका आमदारासोबत ऑनलाइन शेअर केलेले फोटो
पत्नीच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून पतीने आपल्या पत्नीचे ऑनलाइन शेअर केलेले फोटो एका आमदारासोबत ठेवले. पत्नी अनैतिक जीवन जगत असल्याचा आरोप त्याने केला. सासरच्या मंडळींना मुलगा हवा होता म्हणून मुलीच्या जन्मानंतर आपल्याला वैवाहिक घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आलं, असा दावा पत्नीने केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मेट्रोपोलिटन कोर्टाने पतीला पत्नी आणि मुलीला 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. पतीने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं, ज्यामुळे या निर्णयाला दुजोरा मिळाला. राजकारणात आणि सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या महिलांना अयोग्य मानून त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याची मानसिकता कोर्टाने नाकारली. शहरातील सत्र न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.