जिभेचे चोचले पुरवणे आता पडणार महागात; फरसाण, वेफर्सच्या पाकिटावरील जीएसटी वाढणार
chips pack GST | या दोन्ही गोष्टींवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. ऑथोरिटी ऑफ एडव्हान्स रुलिंगने (AAR) हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सामान्य ब्रँडच्या वेफर्स आणि फरसाणाच्या पाकिटांवरही 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून इंधन दरवाढ आणि महागाईमुळे सामान्य माणूस त्रस्त झाला आहे. अशातच आता जिभेचे चोचले पुरवणेही आणखीनच महाग होणार आहे. कारण, आता फरसाण आणि वेफर्स या जिन्नसाची किंमतही वाढणार आहे. या दोन्ही गोष्टींवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. ऑथोरिटी ऑफ एडव्हान्स रुलिंगने (AAR) हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सामान्य ब्रँडच्या वेफर्स आणि फरसाणाच्या पाकिटांवरही 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
या निर्णयाला एका उत्पादकाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. आमची कंपनी कोणत्याही ब्रँडशिवाय विविध प्रकारचे वेफर्स आणि फरसाण विकते. या सर्व गोष्टी फरसाणाच्या वर्गवारी मोडतात आणि त्यावर फक्त 5 टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे एका उत्पादनावर 5 टक्के आणि दुसऱ्यावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागणे आपल्याला मंजूर नसल्याचे या उत्पादकाचे म्हणणे होते. त्यामुळे आता यावर काही तोडगा निघणार का, याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दुसरीकडे देशात आयात केल्या जाणाऱ्या डाळींच्या किंमतीमध्येही वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने डाळींच्या आयातीसाठी अनेक देशांशी करार केले आहेत. तसेच देशातील व्यापाऱ्यांना कडधान्याची मर्यादेपेक्षा जास्त साठवणूक करण्यास मज्जाव केला आहे. डाळींच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात घट
जून महिन्यात महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार क्रूड पाम तेलाचे आयात शुल्क प्रती टनामागे 86 डॉलर्सनी कमी करण्यात आले होती. क्रूड सोयाबीन तेलाच्या आयात शुल्कात देखील सरकारने प्रती टन 37 डॉलरची कपात केली आहे. तर पाम तेलावरील आयात शुल्क प्रती टनामागे 112 डॉलर्सनी घटवण्यात आले होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता ग्राहकांना याचा विशेष फायदा होताना दिसत नाही.
संबंधित बातम्या:
सुधारणांवरुन वाद नको, पण व्यवस्था कमकुवत होऊ नये, कृषी कायद्यांवर शरद पवारांच्या ट्विटने ट्विस्ट
Edible Oil latest price: आयात शुल्कात घट होऊनही पामतेल महागच, जूनमध्ये आयातीत 24 टक्क्यांची घसरण