PMC बँकेच्या ‘त्या’ ग्राहकांना पैसे परत मिळणार; रिझर्व्ह बँकेकडून 10 हजार कोटींचा निधी

RBI | हे पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स स्कीम अंतर्गत ग्राहकांना परत केले जातील. यासंदर्भातील कायद्यात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली आणि 90 दिवसांच्या आत रक्कम परत देण्याची हमी देण्यात आली होती.

PMC बँकेच्या ‘त्या’ ग्राहकांना पैसे परत मिळणार; रिझर्व्ह बँकेकडून 10 हजार कोटींचा निधी
शेअर मार्केट

मुंबई: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) आणि गुरु राघवेंद्र सहकारी बँकेत पैसे अडकून पडल्यामुळे चिंतेत असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत या ग्राहकांचे पैसे परत केले जातील. रिझर्व्ह बँकेला यासाठी सुमारे 10,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हे पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स स्कीम अंतर्गत ग्राहकांना परत केले जातील. यासंदर्भातील कायद्यात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली आणि 90 दिवसांच्या आत रक्कम परत देण्याची हमी देण्यात आली होती.

काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणांमुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ग्राहकांना 90 दिवसांमध्ये त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबरपासून झाली होती. मात्र, या कायद्यानुसार बँकेत ठेवी अडकून पडलेल्या ग्राहकांना केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच पैशांची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित पैशाचे काय होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांचे पैसे का अडकले?

अलीकडच्या काळात पंजाब अँण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक, लक्ष्मी विलास बँक, येस बँकेच्या ग्राहकांवर डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली होती. या बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले होते. अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी बँकेत ठेवली होती. परंतु आर्थिक घोटाळ्यांमुळे रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांवर निर्बंध लादल्याने ग्राहकांना स्वत:चेच पैसे काढता येत नव्हते.

नव्या कायद्यामुळे नक्की काय फायदा होणार?

कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास DICGC कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिलं जातं. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचं लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.

नियमाचा फायदा कोणाला होणार?

नियमांमध्ये म्हटले आहे की, जर एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास त्या बँकेच्या ग्राहकांची पाच लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहील आणि ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) या संपूर्ण मालकीच्या कंपनीअंतर्गत सुरक्षित आहे. सर्व वाणिज्यिक आणि सहकारी बँकांचा डीआयसीजीसीद्वारे विमा उतरविला जातो, त्याअंतर्गत ठेवीदारांच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. बँकेत बचत, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग अशा सर्व प्रकारच्या ठेवींचा डीआयसीजीसीद्वारे विमा उतरविला जातो. सर्व छोट्या मोठ्या बँका, सहकारी बँका त्याच्या कार्यक्षेत्रात येतात. जर निश्चित रकमेव्यतिरिक्त एखाद्या ग्राहकाकडे बँकेत पाच लाखांहून अधिक रक्कम जमा असेल तर उर्वरित रक्कम बुडण्याची भीती असते.

संबंधित बातम्या:

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल दीड कोटींचा घोटाळा, ग्राहकांचे पैसे खात्यावर न टाकता स्वत: उधळले

बँक बुडाल्यानंतर तुमचे किती पैसे सुरक्षित असतील? जाणून घ्या…

चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्यात नवनवे खुलासे, ग्राहक हादरले, अफरातफर करणारा रोखपाल मोकाट?

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI