https://www.tv9marathi.com/videos/bombay-high-court-pulls-up-fda-over-mantralaya-canteen-inspection-flies-dust-found-despite-98-clean-report-1724099.html Special Report | Tukaram Mundhe | FDA | मंत्रालयाच्या कँटीनचा भांडाफोड! FDA चा 98% स्वच्छ अहवाल हायकोर्टाने फेटाळला 2026-08-01T10:42:58+05:30 अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अन्नसुरक्षा मोहिमेदरम्यान नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला. या कारवाईनंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनचीही प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, त्याच्याच एक दिवस आधी एफडीएने मुंबई उच्च न्यायालयातील कँटीनवरही कारवाई करत ते बंद करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान एफडीएने न्यायालयात मंत्रालयातील कँटीनची तपासणी करण्यात आली असून तेथे एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा केला. मात्र, या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत आश्चर्य व्यक्त केले. "एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नाही, हा दावा हास्यास्पद आहे," अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, "मंत्रालयात कीटक आढळले तर त्यावरही खासगी आस्थापनांप्रमाणेच कारवाई करणार का?" असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. यानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तपासणीनंतर न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीनमध्ये माश्या, धूळ तसेच स्वच्छतेतील अनेक त्रुटी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले. याशिवाय भाज्या कापण्यासाठी वापरण्यात येणारे चाकू अत्यंत जुने आणि गंजलेले असल्याचेही तपासणीत समोर आले. या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएची कडक शब्दांत खरडपट्टी काढली. एफडीएने तयार केलेला "98 टक्के स्वच्छतेचा" अहवाल वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, खासगी आणि सरकारी आस्थापनांना वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याची टीका करत कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, न्यायालयाने एफडीएला खासगी हॉटेल्सप्रमाणेच सरकारी कँटीननाही समान निकष लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परवाने रद्द करण्यापूर्वी संबंधित आस्थापनांना सुधारणा करण्यासाठी नोटीस देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालय, विधानभवन तसेच संबंधित खासगी आस्थापनांना मंगळवारपर्यंत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर एफडीएकडून पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे. Videos https://www.youtube.com/embed/DoW9SW7A6ZI 480 270 yes Harshada Gaikwadhttps://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2026/08/New-Project-2026-08-01T103416.764.jpghttps://www.tv9marathi.com/videos/pm-modi-viral-video-sparked-attention-after-forgiving-protesting-youth-1724089.html पंतप्रधान मोदींच्या आणखी एका व्हिडीओचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ! त्या कृतीने वेधलं लक्ष 2026-08-01T10:41:01+05:30 जंतर मंतरवरील आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांकडून वापरण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह भाषेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली. मात्र, या प्रकरणात आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी आंदोलकांना माफ करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या या कृतीने अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे. व्हिडीओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत, आंदोलकांच्या वक्तव्यांमुळे समाजात निर्माण झालेला आक्रोश आपण समजू शकतो, असे मोदी म्हणाले. मात्र, संबंधित तरुणांना शिक्षा करण्यापेक्षा त्यांना समजावून योग्य मार्ग दाखवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मोदी म्हणाले, “समाजात जो आक्रोश आहे त्याला मी व्यवस्थितपणे समजू शकतो. हा एकप्रकारचा सांस्कृतिक धक्का आहे, आमच्या मुली अशाप्रकारची भाषा कशी वापरु शकतात? पण, या मुलांना मिठीत घेऊन, योग्य रस्ता दाखविण्याची हीच वेळ आहे. ही दिशा भरकटलेली मुलं आहेत, त्यांना योग्य रस्ता दाखवणं आपलं काम आहे. त्यांना शिक्षा देणं, न्यायालयाच्या फेऱ्या मारायला लावणं यामुळे परिस्थिती बदलणार नाही, मला त्यांना माफ करायचंय", असे मोदींनी स्पष्ट केले. Videos https://www.youtube.com/embed/uxjTnVecZ8Q 480 270 yes प्रिती वेदhttps://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2026/08/narendra-modi-video.pnghttps://www.tv9marathi.com/videos/jyoti-shinde-caste-certificate-invalid-creates-crisis-over-zilla-parishad-membership-1724078.html ShivSena | शिवसेना शिंदे गटाला जबर धक्का! कागदपत्रांचा घोळ अन् छत्रपती संभाजीनगरात मोठ्या हालचाली, काय घडतंय? 2026-08-01T10:16:36+05:30 छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत प्रहार पक्षाच्या सदस्या ज्योती शिंदे यांच्यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. प्रहार पक्ष हे शिवसेना शिंदे गटाशी संलग्न आहे. त्यांचे मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र छाननीनंतर अवैध ठरवण्यात आले आहे. प्रशासनाने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांच्या जिल्हा परिषद सदस्यत्वावरही कायदेशीर संकट निर्माण झाले आहे. ज्योती शिंदे यांनी निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करण्यात आली. या छाननीत संबंधित प्रमाणपत्र नियमांनुसार वैध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ते रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या सदस्यपदाबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मराठवाड्यात अवैध किंवा संशयास्पद कुणबी प्रमाणपत्रांवर प्रशासनाकडून कारवाई सुरू आहे. या कारवाईमुळे राजकीय क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे. ज्योती शिंदे यांच्या प्रकरणाचा परिणाम प्रहार पक्षासोबतच शिवसेना शिंदे गटाच्या राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इतकेच नाही तर शिंदे गटासह अनेक पक्षांतील सदस्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं सांगितलं जात आहे. Videos https://www.youtube.com/embed/2n7COPQ2fhQ 480 270 yes प्रिती वेदhttps://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2026/08/chhatrapati-Sambjaji-nagar.png