कुठलीही सरकारी जमिन ही फुकट देता कामा नये. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात किती शाळा, महाविद्यालय,
प्रेस,कारखाने इत्यादींना सरकारी जमीन फुकट किंवा अत्यंत कमी किमतीत दिल्या याची माहिती घेऊन मगच यावर बोलावे.
औशासारख्या ठीकाणी एक चांगला प्रकल्प येतोय त्याला विरोध करणे म्हणजे कायम ह्या तालुक्याला कायम मागास ठेवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न .कोणाची सुपारी घेतलीय हेच कळत नाही
सेवा भावी संस्थांना जमिन वितरण प्रतिबंधक नियम व धनाड्यांसाठी दलाली असे का ? फडणवीस जी ,आपणांस आम्ही नमों ना पाहुन संधी दिली आहे ,निवडणुकि पुर्वी पतन का ओढऊन घेताय….ऊत्तर तर द्दावेच लागेल…
कुठलीही सरकारी जमिन ही फुकट देता कामा नये. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात किती शाळा, महाविद्यालय,
प्रेस,कारखाने इत्यादींना सरकारी जमीन फुकट किंवा अत्यंत कमी किमतीत दिल्या याची माहिती घेऊन मगच यावर बोलावे.
औशासारख्या ठीकाणी एक चांगला प्रकल्प येतोय त्याला विरोध करणे म्हणजे कायम ह्या तालुक्याला कायम मागास ठेवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न .कोणाची सुपारी घेतलीय हेच कळत नाही
सेवा भावी संस्थांना जमिन वितरण प्रतिबंधक नियम व धनाड्यांसाठी दलाली असे का ? फडणवीस जी ,आपणांस आम्ही नमों ना पाहुन संधी दिली आहे ,निवडणुकि पुर्वी पतन का ओढऊन घेताय….ऊत्तर तर द्दावेच लागेल…