नैसर्गिक वाळूची टंचाई आणि अवैध वाळू उत्खननाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एम-सँड अर्थात कृत्रिम वाळू (रेती) धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणांतर्गत कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिट उभारणीसाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे आतापर्यंत २७ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
