माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रदूषणाच्या समस्येवर न्यायालयाचे मत मांडले आहे. ते म्हणाले की, प्रदूषण गंभीर झाल्यावरच उपाययोजना करण्याऐवजी वर्षभर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करावे. केंद्र सरकारने दीर्घकालीन योजना आखावी आणि त्यावर मासिक स्तरावर देखरेख ठेवावी, असे निर्देशही त्यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
