2025 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग मोठी आर्थिक क्रांती घडवू शकतो. पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ आणि लाखोंची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून, 2028 पर्यंत अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, ज्यामुळे निवृत्ती निधी दुप्पट होण्यास मदत होऊ शकते.
