केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कठोर नवीन नियम लागू केले आहेत. अश्लीलता, चुकीची माहिती आणि सायबर गुन्हे रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित इंटरनेटवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या नियमांमुळे प्लॅटफॉर्मना अवैध सामग्री हटवणे, तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे आणि कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक झाले आहे.
