महाराष्ट्रात आता जमिनीला भू आधार क्रमांक मिळणार आहे, ज्यामुळे प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला युनिक ओळख मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा, कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. जमिनीच्या हद्दी निश्चित झाल्याने वाद कमी होतील आणि खरेदी-विक्री प्रक्रिया वेगवान होईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल.
