मुंबईतील वाढत्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईसह नवी मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
