बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ही समिती रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी आदिवासी समाजाकडून आंदोलन करण्यात आलं.
