राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर ऑफिसशी संबंधित कॉल, मेसेज किंवा ईमेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा कायदेशीर अधिकार देईल. एनसीपी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सादर केलेले हे बिल, वर्क-लाईफ बॅलन्स सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारला जाईल, ज्यामुळे ऑफिस नेहमी ऑन हे कल्चर संपवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
