महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात रोहित पवारांनी सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आतापर्यंत फक्त 20-30% माहिती दिली असून, 70% माहिती अजूनही रोखून ठेवलेली आहे. तपास योग्य पद्धतीने न झाल्यास आणि त्यात काही गैरव्यवहार आढळल्यास सरकारला ते खूप महागात पडू शकते, असे पवारांनी नमूद केले.
