संजय राऊत यांनी महापौरांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, महापौर पद केवळ शोभेचे असून त्यांना प्रशासकीय अधिकार नाहीत, याउलट स्थायी समितीतच खरा आर्थिक व्यवहार असतो. लंडन किंवा न्यूयॉर्कच्या महापौरांशी तुलना करत, राऊत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आर्थिक हितसंबंधांवर लक्ष वेधले, जिथे ठेकेदारी आणि टेंडरचे घोटाळे होतात.
