सुप्रीम कोर्टाने मोफत योजनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तामिळनाडूच्या मोफत वीज वाटपाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने रेवडी संस्कृतीवर टीका केली. राज्ये तोट्यात असतानाही मोफत योजनांचा विकास आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे कोर्टाने म्हटले. रोजगार निर्मितीवर भर देण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
