पतीकडून पत्नीच्या खर्चाचा हिशोब मागणे, आर्थिक नियंत्रण ठेवणे किंवा खर्चाची नोंद ठेवण्यास सांगणे हे स्वतःहून फौजदारी स्वरूपाची क्रूरता नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे कलम ४९८-अ अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत, जोपर्यंत पत्नीला मानसिक किंवा शारीरिक हानी सिद्ध होत नाही.
