उद्या सुप्रीम कोर्टात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाची ५०% मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या भवितव्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारशींबाबतही न्यायालय निर्देश देऊ शकते, त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
