उत्तराखंडमध्ये लवकरच मदरसा बोर्ड बरखास्त होऊन मदरसे मुख्य प्रवाहातील शिक्षण प्रणालीशी जोडले जातील. राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमीत सिंग यांनी उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील मदरशांमध्ये मोठे शैक्षणिक बदल होतील आणि नवीन शिक्षण धोरण २०२० लागू होईल. समान शिक्षणाच्या संधी देणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
