महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २०० हून अधिक पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने निर्माण झालेला पेच कायम आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील अनिश्चितता वाढली आहे, जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही.
