ड्रायव्हिंग लायसन्स बनवण्याच्या नियमांमध्ये सरकारने मोठा बदल केलाय. आता अर्जदाराला RTOमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्याची गरज नाही.
रिपोर्टनुसार, खासगी संस्था आता ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी आणि सर्टिफिकेट देण्याासाठी अधिकृत असतील. ते ज्यांना ट्रेनिंग देतील त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देऊ शकतील.
हा नवा नियम 1 जून 2024 पासून लागू होईल. यापूर्वी सरकारने पब्लिक नोटिफिकेशन जारी केलं होतं.
नियमानुसार वेगाने वाहन चालवल्यास 1000-2000 रुपये दंड आहे. कोणी अल्पवयीन व्यक्ती गाडी चालवताना पकडली गेल्यास त्याला 25 हजारांचा दंड होईल.
त्याशिवाय वाहन मालकाचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्यात येईल आणि अल्पवयीन व्यक्ती 25 वर्षांची होईपर्यंत लायसन्स मिळणार नाही.
सरकारने देशभरातील ट्रेनिंग सेंटर्ससाठीही नियम आखून दिलेत. योग्यता काय असावी , सेंटर्सवर काय सुविधा असाव्यात, हे त्यात नमूद करण्यात आले.
यासाठी कमीत कमी 1 एकर जागा हवी. तसेच ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटरकडे चारचाकी वाहनांसाठी अतिरिक्त 2 एकर जागा असणे अनिवार्य आहे.
ट्रेनर्सकडे कमीत कमी हायस्कूल डिप्लोमा असला पाहिजे. तसेच त्यांच्याकडे ड्रायव्हिंगचा किमान 5 वर्षांचा अुनभव असला पाहिजे.
तसेच ड्रायव्हिंग ट्रेनर्सना बायोमॅट्रिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीची सिस्टीमचीही माहिती असली पाहिजे.
हलक्या वाहनांसाठी कमीत कमी 29 तासांचे ट्रेनिंग 4 आठवड्यांच्या आत पूर्ण केले पाहिजे. हे ट्रेनिंग लेखी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही स्वरूपाचे असावे.
लेखी ट्रेनिंग 8 तासांचे तर प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगसाठी 21 तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. योग्य ड्रायव्हर्सना लायसन्स मिळावा यासाठी हे नियम आखून देण्यात आलेत.
अवजड वाहनांसाठी 38 तासांचे ट्रेनिंग अनिवार्य आहे. त्यापैकी 8 तास लेखी तर 30 तास प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगचा समावेश असेल. हे ट्रेनिंग 6 आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावे.
फी किती ?
लर्निंग लायसन्स -200 रुपये,
लर्निंग लायसन्स रिन्युअल - 200 रुपये
पर्मनंट लायसन्स - 200 रुपये
आंतरराष्ट्रीय लायसन्स - 1000 रुपये