शेतकऱ्यांसमोर मुजोरी करणाऱ्या बँकांचा मुख्यमंत्र्यांकडून समाचार
मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्रास देणाऱ्या बँकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगलंच फैलावर घेतलं. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बँकांनी अंमलबजावणी करणं अपेक्ष‍ित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पत पुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री […]
मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्रास देणाऱ्या बँकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगलंच फैलावर घेतलं. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बँकांनी अंमलबजावणी करणं अपेक्ष‍ित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पत पुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. एस. राजीव यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 2019-20 साठीच्या मंजूर केलेल्या 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या एकूण वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी 87 हजार 322 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली.
बँकांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या पीक कर्जाची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकूण उद्दिष्टाच्या 54 टक्केच लक्ष्य साध्य करण्यात आलंय. ही गंभीर बाब असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. बँकांनी शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्द‍िष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, जेणे करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत.
बँकांचं पीक कर्जाचं उद्द‍िष्ट आणि साध्य यात तफावत असू नये. शेतकऱ्यांप्रती असणारी भावना बँकांनी बदलणं गरजेचं आहे, असं सांगत जास्तीत जास्त पीक कर्जाचं वाटप झाले पाहिजे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखांपर्यंत पोहोचावी यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या मुद्रा बँक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टॅण्ड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यासारख्या योजनांमधील पत पुरवठ्याची कामगिरी देखील सुधारली पाहिजे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.