विमा कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे, कृषी कार्यालयात तक्रारींचा ढीग, विमा परतावा नेमका मिळवावा तरी कसा ?

संग्रहीत छायाचित्र

परभणी : गत आठवड्यात (Kharif season) खरीप हंगामातील पिकांचा विमा (farmer) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागले असेच चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात वेगळीच स्थिती आहे. कारण अजूनही लाखो शेतकऱ्यांना (Crop insurance) विमा रक्कम ही मिळालेलीच नाही. त्यांच्या परताव्याची अपडेट पाहण्यासाठी शेतकरी हे विमा कंपनीच्या दारात जात आहेत परंतू अजूनही रिलायन्स विमा कंपनीचा मनमानी कारभार सुरुच आहे. कारण अनेक ठिकाणच्या जिल्हा कार्यालयांना टाळे ठोकलेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे पीकविमाधारक शेतकऱ्यांची हेळसांड होत आहे.

परभणी जिल्ह्यात 27 हजार शेतकरी विमा रकमेच्या प्रतिक्षेत

सबंध मराठवाड्यात गतआठवड्यात खरीप हंगामातील विम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरवात झाली होती. मात्र, यामध्ये सातत्या राहिले नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही विमा रकमेची प्रतिक्षा आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांना विमा जमा झालेला नाही ते शेतकरी विमा परतावा नेमका मिळवावा कसा यासाठी कंपनीच्या कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. मात्र, रिलायन्स विमा कंपनीच्या कार्यालयांना टाळेच आहे. त्यामुळे एकट्या परभणी जिल्ह्यातील 27 हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळालेला नाही. जिल्ह्यातून 3 लाख 78 हजार 300 शेतकऱ्यांनी विविध माध्यमातून विमा कंपनीकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, अजूनही 27 हजार शेतकऱ्यांना विमा रक्कमच मिळालेली नाही.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी अर्जाचे भवितव्य काय?

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तालुका स्तरापासून राज्य स्तरीय समिती नेमली जाते. तालुकास्तरीय समितीचे अध्य़क्ष हे तहसीलदार तर जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. यामध्ये कृषी अधिकारी, विमा प्रतिनीधी, दुय्यम निबंधक, शेतकरी प्रतिनीधी यांचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी एकत्र करुन त्यावर काय तोडगा निघू शकतो याचा अभ्यास ही समिती करते. यामध्ये चूक कोणाची आहे ? विमा काढताना नेमके काय झाले होते. त्यानुसार तालुका समिती निर्णय देते. यामध्ये शेतकरी किंवा विमा कंपनी ही जर असमाधानी असेल तर मग जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समिती यामध्ये हस्तक्षेप करते. यामध्येही पर्याय निघाला नाही तर मात्र, कोर्टात न्याय मागण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आणि शेतकऱ्यांनाही आहे.

म्हणून कृषी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या रांगा

ज्या शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळालेली नाही त्यांना तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सर्वात प्रथम शेतकरी हे विमा कंपनीच्या कार्यालयात तक्रार दाखल करु शकतात. मात्र, रिलायन्स विमा कंपनीने सुरवातीपासूनच आडमूठी भूमिका घेतली असून अंतिम टप्प्यातही कायम आहे. कारण जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयांना टाळे असल्याने तक्रारी दाखल करायच्या कुठे ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळेच तक्रार दाखल करण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयासमोर गर्दी पाहवयास मिळत आहे. मराठवाड्यात सर्वाधिक तक्रारी ह्या उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यातून दाखल झाल्या आहेत.

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनचे तेच कापसाचे, दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम? हा आहे मधला मार्ग

Positive News | … अखेर शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा होती ‘तो’ निर्णय झाला, तूर उत्पादकांना मोठा दिलासा

संक्रातीच्या तोंडावर तीळ दराचा कडवटपणा, काय आहेत दर वाढीची कारणे?