काय आहे मोदी सरकारची नवी ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’? जाणून घ्या या नव्या वाहन धोरणाविषयी…

मुंबई : केंद्र सरकार येत्या महिन्यापासून म्हणजेच फेब्रुवारीपासून वाहन क्षेत्रासाठी नवी ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ सुरू करण्याची तयारी करत आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट वाहन क्षेत्राला चालना देणे हे आहे. या धोरणा अंतर्गत आपल्याला आपली जुनी कार स्क्रॅपेज केंद्रावर विकावी लागेल. यानंतर त्यांना याचे कौतुक पत्र मिळेल. हे प्रमाणपत्र दाखवून नवी कार खरेदी केल्यास, कार नोंदणी विनामूल्य केली जाईल (Know about scrappage policy for old vehicles).

सुमारे 2.80 कोटी वाहने या नव्या भंगार धोरणाखाली अर्थात ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’मध्ये येतील, असे म्हटले जात आहे. तसेच, यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणात जंक सेंटरही निर्माण करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिकसारखे भाग पुनर्वापरासाठी स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील.

मोदी सरकारची ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ नेमकी काय?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 15 वर्ष जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार हे ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ धोरण आणत आहे. 15 वर्ष जुन्या वाहनांना वापरातून कमी करणे, हा त्याचा हेतू आहे. त्यासाठी 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणी किंवा इतर कागदपत्रांसाठी कैकपट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये ऑटोमोटिव्ह कंपोनेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (अॅकमा) वार्षिक अधिवेशनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, ही ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ आता अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच याची घोषणा केली जाईल. अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकते, असा विश्वास आता व्यक्त केला जात आहे (Know about scrappage policy for old vehicles).

जुनी कार दिली नाही तर काय होईल?

‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ नुसार जुन्या कारच्या पुन्हा नोंदणीसाठी 15,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. इतकेच नाही तर दर 6 महिन्यांनी व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याचा तसेच फिटनेस प्रमाणपत्राच्या फीमध्येही वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सामान्य माणसाला काय फायदा होईल?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ऑटो स्क्रॅप पॉलिसी लागू झाल्यानंतर जर कोणी 10 लाख रुपयांची कार खरेदी केली तर 30% नुसार या कारवर सुमारे 3 लाखांची सूट देण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. नवीन कारमुळे प्रदूषण कमी होईल. तसेच वाहन उद्योगालाही यातून सहकार्य मिळेल. ऑटोमोबाईल क्षेत्र देखील ऑटो स्क्रॅप धोरणाला पाठिंबा देत असून, लवकरच ही पॉलिसी भारतात लागू होऊ शकते.

कधी लागू होईल नवीन पॉलिसी?

नवी ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ लवकरच मंत्रिमंडळात पाठवली जाईल. तेथून मान्यता मिळाल्यानंतर ते राबवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. कोरोना विषाणू साथीच्या सद्यकाळात, ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ ही अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी ठरणार आहे.

(Know about scrappage policy for old vehicles)

हेही वाचा :