Battery Swapping Policy बाबत मोठी बातमी… ईव्ही युजर्ससाठी ‘हे’ मोठे बदल

| Updated on: Aug 29, 2022 | 12:44 PM

बॅटरी स्वॅपिंग या पध्दतीमुळे वेळ वाचत असतो. तसेच या पध्दतीमुळे जुन्या बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कमी जागा व्यापली जाते. म्हणूनच भारत सरकार हे फायदे बघून देशव्यापी बॅटरी स्वॅपिंग प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेताना दिसून येत आहे. परंतु यात एक प्रश्न सातंत्याने विचारला जात आहे. बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीचा खरोखर फायद्याची ठरु शकते का?

Battery Swapping Policy बाबत मोठी बातमी… ईव्ही युजर्ससाठी ‘हे’ मोठे बदल
Electric Vehicle Batter Swapping
Image Credit source: Social Media
Follow us on

भारत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) चार्जिंगमध्ये समानता आणण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीची (swapping policy) चाचपणी केली जात आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी लवकरच देशव्यापी पॉलिसी निश्चित केले जाईल. बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी हे भारतीय इलेक्ट्रिक व्हेकलच्या क्षेत्रात एक महत्वपूर्ण पाउल मानले जात आहे. सध्या देशातील काही निवडक ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आहेत. मात्र नवीन पॉलिसी आल्यानंतर विविध ठिकाणी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. ही पॉलिसी लागू करण्यात आल्यानंतर वाहनधारकांना काय फायदा (benefit) होईल? याबाबत या लेखातून अधिक माहिती घेणार आहोत.

बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी ?

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगशी संबंधित तीन गोष्टींसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणणार आहे. बॅटरी स्वॅपिंग टीक्नीकचा अवलंब करून, चार्जिंग वेळेची बचत करेल, कमी जागा व्यापेल तसेच कमी खर्चिक असेल. प्रत्येक स्वॅप करण्यायोग्य बॅटरी वापरली जाणे आवश्यक आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने बॅटरी स्वॅपिंग देखील चांगले आहे. ही पॉलिसी बॅटरीला सर्विस मॉडेल म्हणून देखील ओळखते.

सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल

बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीच्या ड्रॉफ्टनुसार, सध्याच्या बॅटरीपेक्षा बॅटरी अधिक सुरक्षित असतील. ड्रॉफ्ट धोरणात असे म्हटले आहे, की ट्रॅक्शन बॅटरी पॅकची सुरक्षिततेसाठी चाचणी केली जाईल आणि AIS 156 (2020) आणि AIS 038 Rev 2 (2020) मानकांनुसार प्रमाणित केले जाईल. पॉलिसीत असे म्हटले आहे की अदलाबदल करण्यायोग्य बॅटरी IoT-आधारित बॅटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग आणि स्थिर क्षमता यासारख्या आधुनिक फीचर्सने सुसज्ज असणार आहे.

बॅटरी कशी असेल?

आगामी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीनुसार, 1 kWh क्षमतेच्या बॅटरीचे वजन 10 किलोपेक्षा जास्त नसावे, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे लोकांना बॅटरी हाताळणे खूप सोपे होईल. त्याचबरोबर जे इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वाधिक वापर व डिलिव्हरी करणाऱ्या लोकांचे टेन्शनही दूर होईल, याशिवाय, बॅटरी सेलचा आकार दंडगोलाकार असावा. बॅटरी स्वॅपिंगच्या मसुद्याच्या धोरणाचे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगातील सर्व वर्गांनी स्वागत केले आहे. परंतु तरीही काही बॅटरी निर्माते आणि इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादक बॅटरी स्वॅपिंगद्वारे मानकीकरणाच्या विरोधात आहेत. स्वॅपिंग धोरण मंदावेल अशी भीती त्यांना आहे.