7th Pay Commission DA : सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘थोडा गम’, एरियर मिळण्याची शक्यता संपली, 18 महिन्याचा महागाई भत्ता किती टक्के?

7th pay commission

नवी दिल्लीः 1 जुलैपासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा आदेश जारी केला. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत डीए गोठवला होता. म्हणजेच या काळात डीएच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नव्हती. याचा अर्थ असा की, सरकारने 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्के डीए देण्याची घोषणा अचानक केली. यामुळे डीएमध्ये 11 टक्क्यांनी वाढ झाली, परंतु सरकारी कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की, हा आदेश जारी केल्याने केंद्राने 18 महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता दूर झाली. 48 लाख कर्मचारी आणि केंद्राचे 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना यापुढे थकबाकीचा लाभ मिळू शकणार नाही.

सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून डीएमध्ये वाढ सुरू केली असती तर आतापर्यंत थकबाकीदारांची थकबाकी कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा झाली असती. नॅशनल कौन्सिल-जेसीएमचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले की, केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची थकबाकी द्यावी. डीए/डीआर हा कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा आणि पेन्शनचा एक भाग आहे. सरकार याकडे पाठ फिरवू शकत नाही.

18 महिन्यांत डीएचा दर केवळ 17 टक्के मानला जाणार

20 जुलै रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, आतापर्यंत डीए गोठवला होता. त्याच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नव्हती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत डीए डीआरचा दर केवळ 17 टक्के मानला पाहिजे.
14 जुलै रोजी डीएची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की, आता महागाई भत्ता 28 टक्के दराने मिळणार आहे. 1 जुलै 2021 पासून भत्ता मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. थकबाकीबाबत त्यांनी काहीही सांगितले नव्हते.
नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना 17 जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात अशी विनंती केली होती की 1 जानेवारी 2020 पासून आतापर्यंत कर्मचार्‍यांना थकबाकीदेखील देण्यात यावी. या मागणीच्या तीन दिवसांनंतर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्वतंत्र पत्र जारी केले. त्यात लिहिले होते की, वाढीव डीएचा दर 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्के असावा.

जानेवारी आणि जुलैमध्ये डीए वाढतो

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या या पत्राचा मोठा परिणाम होणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या संघटना थकबाकीची मागणी करतील हे सरकारला ठाऊक होते, यासाठी ते निषेध देखील करू शकतात. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता हा आदेश काढलाय. त्यानुसार 1 जानेवारी 2020 रोजी कामगारांना 17 टक्के दराने डीए मिळणार होता. खुद्द सरकारने ही घोषणा केली होती. नंतर तो निर्णय कोरोनामुळे अंमलात येऊ शकला नाही. जानेवारी आणि जुलैमध्ये दर सहा महिन्यांनी डीए वाढतो. कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की, थकबाकी भरायची नाही, असा आपला हेतू केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.

मिश्रा यांच्या पत्रामध्ये ‘अवैध वसुली’चा उल्लेख

शिवगोपाल मिश्रा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या ग्रॅच्युईटी आणि इतर पेमेंटमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोण करेल? हा त्या कामगारांचा दोष नाही, परंतु त्यांना सर्व फायद्यांपासून वंचित ठेवले गेले आहे. मागील नॅशनल कौन्सिल-जेसीएमच्या बैठकीत कर्मचार्‍यांनी 1 जानेवारी 2020 पासून कर्मचार्‍यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या डीए/डीआरच्या थकबाकीच्या तीन हप्त्यांची भरपाई करण्याची मागणी केली होती. थकबाकी कशी द्यावी याविषयी चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही कर्मचार्‍यांनी सांगितले होते. मिश्रा यांनी आपल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिलाय. त्यात म्हटले आहे की, आर्थिक संकटामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार किंवा पेन्शन तात्पुरते थांबविले जाऊ शकते. परिस्थिती सुधारल्यानंतर ती कर्मचार्‍यांना परत द्यावी लागेल.

संबंधित बातम्या

SBI च्या FD पेक्षाही ‘या’ बचत खात्यावर अधिक व्याज; आपण जमा पैशांवर 7% पर्यंत परतावा मिळवा

पेन्शनचं आता नो टेन्शन, जवळच्या पोस्ट ऑफिसकडून हयातीचा दाखला मिळवा, पेन्शन राहणार सुरू