7th Pay Commission News: : कर्मचाऱ्यांनंतर आता बँकर्ससाठी खुशखबरी, महागाई भत्त्यात ऑगस्टपासून 2.1 टक्के वाढ
वाढीव भत्त्याचा लाभ केवळ ऑगस्ट महिन्यापासून मिळेल. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) च्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीनुसार, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांसाठी महागाई भत्ता 27.79 टक्के करण्यात आलाय.
New Endowment Plus
ऑगस्ट महिना आता येत्या काही दिवसांत संपणार आहे. फक्त दोन दिवसांनी ऑगस्ट संपेल आणि सप्टेंबर सुरू होईल. सप्टेंबर सुरू होताच अनेक बदल झालेले पाहायला मिळतील. सप्टेंबर महिन्यात अनेक नियम बदलताना दिसतील, ज्याचा परिणाम सामान्य लोकांच्या कामावर दिसून येईल. आधार-पॅन लिंकिंग असो किंवा एलपीजी सिलिंडरची वाढती किंमत, इतर अनेक बदल आहेत जे सामान्य लोकांना प्रभावित करतील. या प्रभावाचा तुमच्यावर कमी परिणाम झाला पाहिजे, यासाठी आधी त्याची तयारी करणे महत्त्वाचे आहे. येत्या सोमवार आणि मंगळवारी आवश्यक काम करा, जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही. 1 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या बदलांविषयी जाणून घ्या. आपण हे बदल 5 वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागलेले पाहू आणि तपशीलवार जाणून घेऊ.
11 व्या बीपीएस वेतन संरचनेअंतर्गत महागाई भत्त्यात 2.1 टक्के वाढीचा लाभ बँक कर्मचाऱ्यांना मिळेल. 10 व्या BPS कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्यात आलीय. 8 लाख बँकर्सना महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याचा लाभ मिळेल. यामुळे त्यांचा हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल, कारण त्याचा मूळ पगाराशी थेट संबंध आहे. बँक कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त बँक निवृत्तीवेतनधारकांनाही महागाई भत्त्यात वाढीचा लाभ मिळेल. 1 नोव्हेंबर 2017 नंतर निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना आता 27.79 टक्के महागाई रिलीफचा लाभ मिळेल.
संग्रहित छायाचित्र.
AICPIN (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक संख्या) डेटावर आधारित बँकर्स महागाई भत्त्याचा लाभ मिळवतात. त्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी त्रैमासिक आधारावर केली जाते. सरकारने अलीकडेच एप्रिल-जून तिमाहीसाठी AICPIN डेटा जारी केला होता. जून 2021 साठी AICPIN निर्देशांक 121.7 होता. तो मेसाठी 120.6 आणि एप्रिलसाठी 120.1 होते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली.
ठेव विमा (deposit insurance) म्हणजे काय? : डिफॉल्ट किंवा बँक अपयशी झाल्यास काही प्रमाणात ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात, याला ठेव विमा म्हणतात. डिपॉझिट इन्शुरन्स हा एक प्रकारचा संरक्षण कवच आहे. हे बँकेच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध आहे. DICGC हा विमा पुरवतो. ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार बँकेचा परवाना रद्द झाल्यास आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत.