Retrospective Tax: केंद्र सरकारने पूर्वलक्षी कर घेतला मागे, केअर्न-व्होडाफोनला मोठा फायदा होणार

निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर नियमांमधील बदलांबाबत अधिसूचना जारी केलीय. यासह पूर्वीच्या तारखेपासून पूर्वलक्षी कर आकारणी आता अधिकृतपणे रद्द केल्यासारखे वाटतेय. पूर्वलक्षी कर सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा नियम सतत वादात अडकला. अधिसूचनेनुसार केअर्न एनर्जी आणि वोडाफोन सारख्या कंपन्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. पण कर विवादात अडकलेल्या या कंपन्यांना भविष्यात झालेल्या नुकसानासाठी सरकारकडून भरपाईची मागणी करणार नाही, असे वचन द्यावे लागेल.

कंपन्यांना कारवाई मागे घेण्यासाठी खात्री करावी लागणार

पूर्वलक्षी वादात सामील असलेल्या कंपन्यांना लेखी हमी द्यावी लागेल की ते कोणत्याही मंचात त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाई मागे घेतील आणि भविष्यात कोणतेही नवीन दावे करणार नाहीत. अधिसूचनेत कंपन्यांना त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटले पूर्ण करण्यासाठी 30-60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलाय. सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात करविषयक कायदे सुधारणा विधेयक मंजूर केले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) या संदर्भात सर्व भागधारकांचे मत घेतले होते. अधिसूचनेनुसार, संबंधित कंपन्या या कराशी संबंधित सर्व कायदेशीर कार्यवाही मागे घेतील आणि भविष्यात यासंदर्भात भारतातील किंवा परदेशातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा लवादाकडे जाणार नाहीत.

कर अंतर्गत भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत केली जाणार

कंपन्यांच्या वतीने अटींची पूर्तता केल्यानंतर, सरकार या कंपन्यांनी दिलेली रक्कम व्याजाशिवाय पूर्वलक्षी कर म्हणून परत करेल. केअर्न एनर्जी आणि व्होडाफोनला सरकारच्या या हालचालीचा फायदा अपेक्षित आहे. दोन कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात पूर्वलक्षी कर संदर्भात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दोन्ही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण जिंकलेय.

संबंधित बातम्या

HSBC कडून दिवाळी गिफ्ट! गृहकर्जाचे व्याजदर कमी, जाणून घ्या EMI किती?

सरकारने एअर इंडियाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही: पीयूष गोयल