देशात गेल्या 45 वर्षातली सर्वात वाईट बेरोजगारी, विकास दरही घटला

| Updated on: May 31, 2019 | 8:59 PM

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच सरकारसाठी वाईट बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर घसरुन 6 टक्क्यांच्याही खाली आलाय. नुकत्याच जारी केलेल्या आकड्यांनुसार, जानेवारी-मार्च या तिमाहीत देशाचा जीडीपी केवळ 5.8 टक्के दरान वाढलाय. दुसरीकडे कामगार सर्वेक्षणानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचा दरही 6.1 टक्के होता. जानेवारी […]

देशात गेल्या 45 वर्षातली सर्वात वाईट बेरोजगारी, विकास दरही घटला
Follow us on

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच सरकारसाठी वाईट बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर घसरुन 6 टक्क्यांच्याही खाली आलाय. नुकत्याच जारी केलेल्या आकड्यांनुसार, जानेवारी-मार्च या तिमाहीत देशाचा जीडीपी केवळ 5.8 टक्के दरान वाढलाय.

दुसरीकडे कामगार सर्वेक्षणानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचा दरही 6.1 टक्के होता. जानेवारी महिन्यातही हीच माहिती लीक झाली होती आणि बेरोजगारी दर 1972-73 नंतर सर्वाधिक असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

चौथ्या तिमाहीतील कमकुवत आकड्यांचा फरक पूर्ण वर्षातील जीडीपीवर पडलाय, ज्यामुळे वाढीचा दर 7 टक्क्यांहून 6.8 टक्क्यांवर आला. 2017-18 मध्ये जानेवारी-मार्च या तिमाहीत जीडीपी दर 8.1 टक्के होता, तर पूर्ण आर्थिक वर्षाचा आर्थिक विकास दर 7.2 टक्के होता. म्हणजेच जानेवारी-मार्च तिमाहीत 2017-18 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 2.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तर 2017-18 या पूर्ण आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत 2018-19 मध्ये हा आकडा 0.4 टक्क्यांनी कमी आहे.

गेल्या पाच वर्षात कोणत्याही चौथ्या तिमाहीमध्ये विकास दर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी नव्हता. सोबतच 5.8 टक्क्यांचा विकास दर गेल्या 17 तिमाहीच्या विकास दरांमध्ये सर्वात कमी आहे, जो गेल्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच चीनच्या विकास दरापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 8.2 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 7.1 टक्के, तर तिसऱ्या तिमाहीत 6.6 टक्के होता.

चौथ्या तिमाहीमध्ये विविध क्षेत्रात औद्योगिक उत्पादनामध्ये घसरण आणि सरकारी खर्चात कपातीमुळे वाढीचा दर खुंटला असल्याची शंका व्यक्त केली जात होती, पण हा दर 6 टक्क्यांच्याही खाली येण्याची अपेक्षा कुणालाही नव्हती. देशातील विविध बँकांनी वाढीचा दर 6 ते 6.3 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता.