नवीन आर्थिक वर्षात आयकरचे ‘हे’ पाच नियम समजून घ्या

| Updated on: Mar 30, 2022 | 7:17 PM

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर संदर्भात कोणतेही मोठे बदल करण्यात आले नसले तरी अशा 5 गोष्टी बदलल्या आहेत, ज्याचा परिणाम अनेकांवर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. येत्या नवीन आर्थिक वर्षामध्ये या बदलांचे चांगल्या व वाईट अशा दोन्ही बाजून समजणे आवश्‍यक ठरणार आहे.

नवीन आर्थिक वर्षात आयकरचे ‘हे’ पाच नियम समजून घ्या
Image Credit source: TV9
Follow us on

नवी दिल्लीः 2021-22 हे आर्थिक वर्ष संपल्यात जमा आहे. महिना बदलताच म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून नवीन आर्थिक वर्ष (new financial year) सुरू होईल. आर्थिक वर्ष बदलल्यावर अनेक ‘फायनान्शिअल’ बदल होत असतात. व्यवहारांच्या संबंधित अनेक धोरणे आधीच ठरवलेली असतात, त्याची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात होत असते. त्यामुळे अनेकांना ह्या नव्या वर्षामध्ये काय बदल होणार? याची उत्सूकता असते. पुढील वर्षीदेखील असेच काही महत्वाचे बदल होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे बदल आयकराच्या बाबतीत होणार आहेत. आयकराशी संबंधित असे काही नियम एप्रिलपासून बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि बजेटवर (Budget) होणार आहे. चला जाणून घेऊया आयकराशी (income tax) संबंधित अशाच 5 प्रमुख बदलांबद्दल…

1. दिव्यांग आणि कोविड उपचारांवर दिलासा

सरकारकडून या अर्थसंकल्पात आयकरवर लोकांना मोठ्या सवलतीची अपेक्षा असली तरी दिलासाऐवजी निराशाच पदरी आली आहे. मात्र, काही बाबींवर सरकारने सवलती जाहीर केल्या होत्या. यापैकी एक म्हणजे कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेला पैसा कराच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्हाला कोरोनाच्या उपचारासाठी कुठून तरी पैसे मिळाले असतील तर त्यावर कर लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, कोरोनामुळे कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कमही कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली होती. दिव्यांग नागरिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जर एखादी व्यक्ती अपंग असेल तर त्याचे पालक त्या बदल्यात विमा घेऊन त्यावर कर सूटचा लाभ घेउ शकतात.

2. आयटी रिटर्न भरणे

प्राप्तिकर नियमांमध्ये जे महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, त्यात अपडेट रिटर्न भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर तुम्ही पहिल्यांदा रिटर्न भरताना काही चूक केली असेल, तर तुम्ही दुसऱ्यांदा अपडेटेड रिटर्न भरून ती चूक दुरुस्त करू शकता. अपडेट रिटर्न्स हे मुल्यांकन वर्षानंतर 2 वर्षांपर्यंत दाखल केले जाऊ शकते. ही सुविधा फक्त जिथे करदात्याने चुकून कमी कर भरला आहे किंवा कोणतेही करपात्र उत्पन्न चुकवले आहे, अशांबाबत लागू आहे.

3. क्रिप्टोवर कर

1 एप्रिलपासून भारतात क्रिप्टो मालमत्ता करपात्र होण्याचा निर्णय झाला आहे. क्रिप्टोमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के इतका मोठा कर लागणार आहे. याशिवाय क्रिप्टोशी संबंधित व्यवहारांवर 1 टक्के टीडीएसही कापला जाईल. दरम्यान, टीडीएस 1 जुलै 2022 पासून लागू होणार असून क्रिप्टोमध्ये नुकसान भरून काढण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार नाही. समजा तुम्हाला एका क्रिप्टोमधून नुकसान झाले आणि दुसर्‍यामधून फायदा झाल्यास ते ऑफसेट होऊ शकत नाही. म्हणजे नफ्याच्या मार्जिनवर कर भरावा लागणार आहे. जर तुम्हाला बिटकॉइनमधून 1000 रुपये फायदा आणि इथरियममधून 500 रुपयांचे नुकसान झाले तर, तुमचा निव्वळ नफा 500 रुपये असला तरी तुम्हाला 1000 रुपयांच्या नफ्यावर कर भरावा लागेल.

4. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एनपीएस’ कपात

राज्य सरकारचे कर्मचारी आता एम्पलॉयरच्या ‘एनपीएस’ योगदानावर अधिकच्या कपातीचा दावा करू शकतील. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, आता राज्य सरकारांचे कर्मचारीही मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यात 14 टक्के योगदान देतील. असे केल्याने राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळतील.
हा बदल देखील 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

5. पीएफ खात्यावर कर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने 1 एप्रिलपासून प्राप्तिकर नियम, 2021 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, आता केवळ ईपीएफ मध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे योगदान करमुक्त असेल.
जर तुमच्या ईपीएफ खात्यातील योगदान 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, व्याजाचे उत्पन्न करपात्र होईल. या बदलामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होण्याचे संकेत आहेत.

संबंधित बातम्या 

SHARE MARKET: शेअर बाजारात तेजीचं सत्र, 740 अंकांची वाढ; 4 लाख कोटींचा नफा

पहिल्या दहा महिन्यातच देशातील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत 25 टक्क्यांनी वाढ; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार

150 महिलांना प्रत्येकी 5 हजारांची मदत, लर्निग लिंक्स फाउंडेशन आणि मास्टर कार्डचा उपक्रम काय?